मानवता के दुश्मनों से निपटना जरूरी

ज्यूरिख में बंदूकधारी युवा के हमले में नौ नागरिकों के मारे जाने की घटना यूरोप में आम नागरिकों पर बमुश्किल एक सप्ताह में हुआ तीसरा हमला है। दोहरी नागरिकता रखने वाले 18 वर्षीय जर्मन-ईरानी ने एक मॉल में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी कर नौ लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद आत्महत्या कर ली। इसी तरह की घटनाएँ कुछ और देशों में भी हाल फिलहाल देखने को मिली हैं, जो दर्शाती हैं कि बड़ी संख्या में युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ज्यादातर घटनाओं में देखा गया है कि हमलावरों का आईएसआईएस जैसे कुख्यात आतंकवादी संगठनों से सीधा संपर्क भले नहीं हो लेकिन उसकी विचारधारा के साथ खुद को जोड़ कर ही वह समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। म्यूनिख की घटना गृहयुद्ध की स्थिति वाले देशों से अन्य देशों में पलायन करने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि जर्मनी ने पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में 11 लाख शरणार्थियों एवं प्रवासियों को स्वीकार किया था।

इस अपराध को अंजाम देने के पीछे क्या मंशा थी, यह तो जाँच के बाद ही पता चलेगा लेकिन जिस नये प्रकार का आतंकवाद बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर उपाय खोजने होंगे। खुद की जान की परवाह नहीं करने वाले ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अति धार्मिक हो जाने की स्थिति में और किसी खास विचारधारा से प्रभावित होकर लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। फ्रांस के नीस में ट्रक से लोगों को कुचल कर मारने की घटना हो, ढाका के रेस्त्रां में कुछ युवाओं की ओर से किये गये हमले की घटना हो या फिर म्यूनिख की घटना, तीनों में एक बात समान है कि हंसते खेलते लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया।

जर्मनी में हुई इस घटना के बाद यूरोप के अन्य देशों पर भी आतंकवादी हमले होने की संभावना बढ़ गयी है। चुनौतीपूर्ण बात यह है कि हमले बड़े समूहों के माध्यम से नहीं बल्कि छोटे-छोटे गुटों या फिर एकल व्यक्ति के माध्यम से अंजाम दिये जा रहे हैं। हर नये हमले की वीभत्सता पिछले हमले से ज्यादा होती है। प्रश्न उठता है कि क्या इस गलत दिशा में जाने से लोगों को रोका नहीं जा सकता? विश्व के कई देश अपनी अपनी शक्तियों का बखान जब तब करते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि इस समस्या का भी मिलबैठ कर तुरंत हल निकालें क्योंकि मानव जीवन से मूल्यवान वस्तु कुछ भी नहीं है। दिग्भ्रमित लोगों को वापस इस दुनिया से जोड़ देने से ही असल शक्ति की पहचान होगी।

भारत माता की जय
नीरज कुमार दुबे

हेडली ने की पुष्टि 'आतंकवाद' पाक की सरकारी नीति

26/11 मामले में मुंबई की एक अदालत के समक्ष दी गई गवाही में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान सेना और लश्कर-ए-तैयबा की मिलीभगत की बात उजागर की है। भारत के यह आरोप एक बार फिर साबित हो गये हैं कि आतंकवाद को शह और बढ़ावा देना पाकिस्तान की 'सरकारी' नीति बना हुआ है। भारत की ओर से संबंध सुधारने के कितने ही प्रयास क्यों न किये जाएं, पाकिस्तान की ओर से सदा पीठ में छुरा घोंपा जाता रहा है। बात कारगिल और पठानकोट तक ही सीमित नहीं है आईएसआई ने किस तरह से भारत में अपने नेटवर्क का जाल बिछाया हुआ है यह बात हाल ही में हुई कुछ गिरफ्तारियों से साबित हुई है। साथ ही पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से लगते इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी जमकर की जा रही है और दुख की बात यह है कि इसमें कुछ अपने ही लोग तस्करों का साथ दे रहे हैं।

हैरानी होती है कि छोटी सी छोटी बात पर भी प्रतिक्रिया जताने वाला पाकिस्तान हेडली के खुलासों पर चुप क्यों है? और पाकिस्तानी मीडिया ने हेडली संबंधी खबरों से क्यों दूरी बनायी हुई है? पाकिस्तान को यह बताना चाहिए कि कैसे किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य (हेडली) उसकी खुफिया एजेंसी और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करता है और उनसे निर्देश प्राप्त कर काम को अंजाम पहुंचाता है? जबकि पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से यह वादा कर रखा है कि वह अपनी धरती का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। मुंबई हमला मामले में अब यह बात साफ हो चली है कि कदम दर कदम आतंकियों को पाक रक्षा प्रतिष्ठान का पूरा समर्थन हासिल था और सरकारी एजेंसियों के बीच इस मामले में बेहतर तालमेल था। पाक रक्षा प्रतिष्ठान ने ना सिर्फ वित्तीय रूप से बल्कि सैन्य और मनोवैज्ञानिक रूप से भी लश्कर को पूरी मदद पहुंचाई थी।

उल्लेखनीय है कि हेडली ने स्वीकार किया है कि वह वर्ष 2006 की शुरूआत में आईएसआई के मेजर इकबाल से लाहौर में मिला था। मेजर इकबाल ने उसे भारत की खुफिया सैन्य जानकारी एकत्र करने के लिए कहा था। हेडली ने बताया है कि लश्कर-ए-तैयबा ने पहले ताज होटल में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों पर हमला बोलने की योजना बनाई थी और इस संगठन की मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पर भी हमले की योजना थी। यही नहीं मुंबई हमला दो असफल प्रयासों के बाद अंजाम दिया गया। इस हमले की पूरी कमान जकीउर रहमान लखवी ने हाफिज सईद के निर्देश पर संभाली थी।

इधर, भारत अब भी पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हुए आतंकी हमला मामले पर पाकिस्तान की कार्रवाई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और पाकिस्तान की ओर से उठ रहे विपरीत कदमों से दिन पर दिन चौंक भी रहा है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने हुर्रियत नेताओं के साथ मुलाकात कर और 'कश्मीर राग' अलाप कर भारत को एक बार फिर नाखुश करने का काम किया है। बताया जा रहा है कि हुर्रियत नेताओं ने इस मुलाकात में बासित से कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत होने से कश्मीरियों पर भारतीय सेना की ओर से किये जा रहे कथित अत्याचार से ध्यान हट जाता है।

हैरानी की एक और बात यह है कि जल्द ही होने वाले टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से आईसीसी से कहा गया है कि उनकी टीम को भारत में सुरक्षा का गंभीर खतरा है जबकि अभी भारत में चल रहे सैप खेलों में पाकिस्तान की टीम भाग ले रही है। साथ ही पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली कोलकाता के बाद लखनऊ में अपना सफल कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। यही नहीं पाकिस्तानी अभिनेत्री की बॉलीवुड फिल्म 'सनम तेरी कसम' पसंद की जा रही है।

पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध सुधारने की सिर्फ बात करने की बजाय धरातल पर भी कुछ करके दिखाना चाहिए। पाकिस्तान को तय करना होगा कि उसे वार्ता सही में बहाल करनी है या उसकी राह में रोड़े अटकाते रहने का काम करना है। पठानकोट मामले में अमेरिका की ओर से साफ निर्देशों के बावजूद ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कोई कार्रवाई कर पाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। पाकिस्तान से इस बात की उम्मीद करना बेमानी होगा कि वह अपनी अदालत में भी हेडली की गवाही कराने की अमेरिकी सरकार से अपील करे और इस मामले के दोषियों को सजा दिलाए। भारत को भी देखना होगा कि पाकिस्तान के अब तक के रुख पर गौर करने के बाद ही आगे कदम बढ़ाए साथ ही देश को सुरक्षा मामले पर और ध्यान देने की जरूरत है। हेडली का यह खुलासा ही अपने आप में सुरक्षा तंत्र में व्याप्त गंभीर खामी को उजागर करता है कि वह बिना किसी रोक टोक के मुंबई हमले से पहले सात बार और हमले के बाद एक बार भारत आया।

भारत माता की जय
नीरज कुमार दुबे

आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का आह्वान भर करते हैं हम

मुंबई में वर्ष 1993 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के लिए दोषी ठहराये गये याकूब मेमन की फांसी पर हो रही राजनीति बेहद शर्मनाक है। जब हम यह कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म या जाति नहीं होती तो उस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद मामलों के दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी ही चाहिए क्योंकि निरपराध लोगों की नृशंस हत्या करने वालों से नरमी बरती गयी या उनके समर्थन में उतरा गया तो इससे सही संदेश नहीं जाएगा। हम आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का आह्वान भर करते हैं जबकि इस मुद्दे पर हमारे देश में ही विचार बंटे हुए हैं। हमें देखना और समझना चाहिए कि अब सिर्फ खतरा ISI से नहीं बल्कि ISIS से भी है। इसलिए आतंकवाद मुद्दे पर राजनीति करना बंद कर इससे निपटने पर ध्यान लगाना चाहिए।

याकूब मेमन को दी गयी सजा की आलोचना करना सही नहीं दिखता क्योंकि उसे अपने बचाव में तर्क पेश करने के जितने मौके बनते थे, उससे ज्यादा दे दिये गये। अभूतपूर्व रूप से आधी रात को उच्चतम न्यायालय ने उसकी अर्जी पर सुनवाई की साथ ही राष्ट्रपति ने दूसरी बार उसकी दया याचिका पर गौर फरमाया। फांसी के बाद उसके घरवाले भी प्रशासन की बात मानते हुए अंतिम संस्कार से जुड़े सभी काम शांतिपूर्वक कर रहे थे। यही नहीं जो लोग मुंबई बम धमाकों में मारे गये थे, उनके परिजनों ने भी शांतिपूर्वक सब कुछ होते देखा लेकिन एकाएक कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर राजनीति की शुरुआत कर दी।

दिग्जिवजय सिंह ने ट्वीट किया- ‘‘याकूब मेमन को फांसी दी गयी। सरकार और न्यायपालिका ने आतंक के एक आरोपी को सजा देने में अनुकरणीय तत्परता और प्रतिबद्धता दिखाई।'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि इसी तरह की प्रतिबद्धता सरकार और न्यायपालिका जाति और धर्म का ध्यान रखे बिना सभी मामलों में दिखाएगी।’’ सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा- ‘‘आतंकवाद के अन्य आरोपियों पर जिस तरह मामला चल रहा है उसको लेकर मेरे मन में संदेह है। आइये देखते हैं क्या होता है। सरकार और न्यायपालिका की साख दांव पर है।’’

इसमें कोई दो राय नहीं कि दिग्विजय ने अपनी टिप्पणी से उस उच्चतम न्यायालय की साख पर सवाल उठाया है जिसके दो दर्जन से ज्यादा न्यायाधीशों ने याकूब मेमन मामले पर गौर फरमाया और सभी ने मौत की सजा के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही दिग्विजय ने न्यायालय की साख दांव पर कहकर पड़ोसी देश के उन लोगों को हमारी न्यायपालिका पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है जो ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं। दिग्विजय सिंह पूर्व में भी आतंकवाद से जुड़े विषयों पर विवादित टिप्पणी करते रहे हैं। एक बार तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को 'ओसामाजी' कहकर संबोधित किया था। बात उन्हीं तक सीमित रहती तो भी ठीक रहता लेकिन कांग्रेस के एक और नेता शशि थरूर जोकि विवाद पैदा करते रहने के लिए मशहूर हैं, ने इसे 'स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग' करार दे दिया। उन्होंने यह कहने से पहले यह नहीं सोचा कि सजा सरकार ने नहीं बल्कि न्यायालय ने दी है।

असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस सजा का विरोध चूंकि पहले से ही हो रहा था इसलिए सजा पर अमल के बाद उनका भड़कना तय माना जा रहा था। उन्होंने हालांकि न्यायालय के रुख पर कोई टिप्पणी तो नहीं की लेकिन कहा कि हम भी अपनी आंखों से देखना चाहेंगे कि गुजरात दंगों के दोषी माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को कब फांसी पर लटकाया जाता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने जरूर इस बार चौंकाया क्योंकि उन्होंने याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे लोगों पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने एक और समझदारी तब दिखायी जब पार्टी के महाराष्ट्र के एक नेता ने जब याकूब की पत्नी को राज्यसभा में भेजने की मांग की तो उसे पार्टी पद से तत्काल हटा दिया गया।

जहां याकूब को फांसी देने के विरोध में बयान आ रहे थे तो फांसी का समर्थन करने को लेकर भी विवादित बयान आने ही थे। विहिप नेता प्रवीण तोगडिया ने कह दिया कि जो लोग फांसी का विरोध कर रहे हैं वह पाकिस्तान चले जाएं। भाजपा नेता रहे और वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय ने कह दिया कि खुफिया एजेंसियों को उन लोगों पर नजर रखनी चाहिए जो लोग मेमन के शव को सुपुर्द ए खाक करते वक्त वहां आए क्योंकि उन लोगों में कई संभावित आतंकवादी हो सकते हैं। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा याकूब मेमन को फांसी की सजा देने के विरोध में उतरे तो वरूण गांधी ने सवाल उठाया कि क्या अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोगों को ज्यादा फांसी दी गयी?

गृहमंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में गुरदासपुर हमले पर बयान देते हुए संप्रग सरकार की ओर से गढ़ी गयी संज्ञा 'हिन्दू आतंकवाद' का जिक्र कर एक नया विवाद छेड़ बैठे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन गृहमंत्री के इस शब्द की आतंकवादी हाफिज सईद ने सराहना की थी। राजनाथ सिंह के बयान का प्रतिवाद करते हुए कांग्रेस की ओर से कहा गया कि आतंकवाद के मुद्दे पर हमें वह दल सीख देने की कोशिश ना करे जिसके नेता आतंकवादी को जहाज में लेकर कंधार गये थे। साफ है कि आतंकवाद मुद्दे पर राजनीति करते हुए एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जारी रहेगा।

लेकिन इन दलों को चाहिए कि यदि पुरानी घटनाओं को वह भूल भी गये हों तो हाल ही में अमेरिकी अखबार 'यूएस टुडे' में प्रकाशित उस रिपोर्ट पर ध्यान दे लें जिसमें बताया गया है कि आईएसआईएस की ओर से भारत में हमले की तैयारियां चल रही हैं और उसमें भविष्यवाणी की गई है कि यह हमला अमेरिका को ऐतिहासिक टकराव के लिए उकसाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आईएस भारत में कई भारतीयों को आतंकी बनाने का जिम्मा सौंप चुका है। विदेशों में रह रहे भारतीय भी आईएस के 'मिशन इंडिया' को कामयाब बनाने के लिए लग गए हैं। इनके निशाने पर ऐसे मुस्लिम युवा हैं जो मुस्लिम राष्ट्र का ख्वाब देखते हैं। आईएस के निशाने पर नेट सैवी मुस्लिम युवा ज्यादा हैं। साथ ही हाल ही में भारतीय सेना की ओर से भी देश में आईएसआईएस की बढ़ती पैठ को लेकर चिंता जताई गई थी।

आतंकवाद देश में फिर से अपना सिर उठाने की ताक में है क्योंकि पिछले सप्ताह पंजाब के गुरदासपुर में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिखे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया कि ‘‘जीपीएस आंकड़ों के प्रारंभिक अध्ययन से संकेत मिलते हैं कि हमलावर तीन आतंकवादियों ने पाकिस्तान से गुरदासपुर जिले के तास क्षेत्र से घुसपैठ की। इसी क्षेत्र से रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है।’’ इन्हीं आतंकवादियों ने जम्मू पठानकोट रेल मार्ग पर दीनानगर और झकोलदी के बीच तलवंडी गांव के पास पांच आईईडी लगाये। राज्य पुलिस ने मृत आतंकवादियों के पास से तीन एके 47 राइफल, 19 मैगजीन और दो जीपीएस सहित भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद की है जिसका विश्लेषण किया जा रहा है।

बहरहाल, आतंकवाद मुद्दे पर राजनेताओं की विवादित टिप्पणियां उन लोगों का ‘अपमान’ है, जो आतंकवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति खेदजनक है। न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब मामलों की सुनवाई हो रही होती है। ऐसे समय पर किसी मुद्दे पर बहस नहीं करनी चाहिए, जब कि उसका निपटान हो चुका है। याकूब मामले में तो सरकार ने थोड़ी उदारता भी दिखाई क्योंकि अफजल गुरु की तरह उसका शव जेल परिसर में ही नहीं दफनाकर उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। आतंकवाद मुद्दे पर राजनीति की जगह बहस इस मुद्दे पर होनी चाहिए कि फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए या नहीं, इस पर नहीं कि इसको फांसी होनी चाहिए और उसको नहीं।

भारत माता की जय
नीरज कुमार दुबे

राजीव हत्याकांडः यह सजा में रियायत है या सियासत?

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा करने का तमिलनाडु सरकार का फैसला ना सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ देश के अभियान पर चोट है बल्कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी के साथ एक बड़ा अन्याय भी है। इस तरह के फैसलों के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। राजीव गांधी की हत्या देश पर हमला था और देश के हमलावरों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों का कोई मानवाधिकार नहीं होता जिन्होंने अमानवीय और बर्बरतापूर्वक तरीके से किसी की जान ली या उसे क्षति पहुंचाई। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों की कथा-कहानियों में भी दर्शाया गया है कि दैत्यों, राक्षसों के साथ देवताओं ने भी कोई रियायत नहीं बरती। जिस हमले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शरीर के सभी अंग इधर उधर बिखर गये, उसकी भयावहता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसे में इसे अंजाम देने वालों के साथ रियायत की बात सोची भी नहीं जानी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने कानून के शासन में विश्वास रखने वाले और देशभक्त भारतीयों की आस्था को हिला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इन दोषियों की रिहाई पर रोक लगाकर एकदम सही किया है।


हालांकि इससे पहले भी ऐसे वाकये होते रहे हैं। तमिलनाडु सरकार पूर्व में राजीव हत्या के दोषियों को फांसी की सजा नहीं देने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पास करा चुकी है। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को फांसी की सजा से माफी दिलाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेता पहल कर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला के एक ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक विधायक अफजल गुरु को फांसी की सजा से माफी दिलाने संबंधी प्रस्ताव ला चुका है और मदनी को राहत दिलाने की पहल केरल सरकार की ओर से की जा चुकी है।


यह सही है कि फांसी से बचने की दया याचिका पर वर्षों तक फैसला नहीं कर पाने में सरकार यदि ढिलाई बरतती है तो दोषी व्यक्ति राहत की मांग कर सकता है लेकिन यह भी सही है कि फांसी की सजा दुर्लभ मामलों में ही सुनाई जाती है, और फिर यह तो दुर्लभतम मामला था। राष्ट्र यह नहीं भूल सकता कि उसने न सिर्फ अपना प्रधानमंत्री खोया है बल्कि 17 अन्य भारतीय नागरिकों की भी उस हमले में जान गयी। राजीव के हत्यारों की रिहाई का फैसला किसी भी तरह के आतंकवाद से लड़ने और उसे हराने के हमारे सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प के सामने भी गंभीर सवाल खड़े करता है। साथ ही यह घटनाक्रम अफजल गुरु के मुद्दे को फिर से जिंदा कर गया है।
जयललिता सरकार अपने इस फैसले के पीछे मानवीय आधार बता रही है जबकि इसके पीछे है पूरी तरह राजनीतिक आधार। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी एम. करुणानिधि ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राजीव के हत्यारों की रिहाई की मांग क्या कर दी, जयललिता कैबिनेट ने पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए रिहाई का तत्काल फैसला कर इसकी सूचना विधानसभा में दे दी और केंद्र को इस पर अपनी राय देने के लिए तीन दिन का समय निर्धारित कर दिया। लोकसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी दलों की निगाहें तमिल मतों पर लगी हुई हैं। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यदि दोषियों को तमिल होने के नाते छोड़ने की मांग की जा रही है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि राजीव जी के साथ मरने वालों में तमिल भी थे। जयललिता को यह याद रखना चाहिए कि इस मामले में जिनकी हत्या हुई है वह एक समय देश की सरकार के संवैधानिक प्रमुख थे। उन्होंने जो फैसला किया है वह भविष्य में दूसरे मुख्यमंत्रियों या संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए कानून से परे जाकर निर्णय लेने की मिसाल बन जाएगा। जया सरकार के इस फैसले के चलते केंद्र और राज्य के बीच भी ठन गई है क्योंकि गृह मंत्रालय के मुताबिक सजा को माफ करने का अधिकार भी केंद्र सरकार को ही है, इसलिए राज्य सरकार अपराधियों को जेल से आजाद नहीं कर सकती। यही नहीं जिस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों ने की और जो मामला केंद्र में चला उस मामले के दोषी को रिहा करने का अधिकार राज्य सरकार को है ही नहीं क्योंकि वह राज्य की जेल में बंद केंद्र के कैदी हैं।


भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या जैसे गंभीर अपराध की उपेक्षा भारी पड़ सकती है। यह परिपाटी चल निकली तो कल को कोई सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए यासीन भटकल या सिमी नेताओं या अन्य आतंकवादियों की रिहाई भी कर सकती है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो कड़ा रुख अपना रखा है उसको बरकरार रखे जाने की जरूरत है। यह सही रहा कि कांग्रेस, भाजपा सहित अधिकतर बड़े दलों ने जया सरकार के इस फैसले को गलत बताया है और सरकार ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई है। उम्मीद है कि इन दोषियों की रिहाई रुक सकेगी।


हालांकि इस मामले में कांग्रेस के राजनीतिक पैंतरों पर भी सवाल खड़े होते हैं। दस वर्षों तक उसके नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में रही और उसने राजीव के हत्यारों की दया याचिका पर निर्णय टाले रखा जबकि अन्य कुछ मामलों में उसने फैसला लिया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व में राजीव हत्या के दोषियों की सजा कम करने की पैरवी की। 2008 में प्रियंका गांधी चेन्नई जेल में बंद नलिनी से मानवीय आधार पर मिल कर आईं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नलिनी की सजा कम कराई और जब जब चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में रिहाई के फैसले के जरिये कांग्रेस भावनाओं को उभारने के प्रयास में है। अमेठी में मौजूद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब एक प्रधानमंत्री के साथ न्याय नहीं हो सकता तो आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। हालांकि उन्होंने इससे पहले दोषियों की सजा मृत्युदंड से कम कर उम्रकैद किये जाने पर कुछ नहीं कहा था। अब प्रधानमंत्री सहित सरकार का एक एक मंत्री, कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी इसके खिलाफ जिस तरह बोल रहा है वह उनका हक तो है लेकिन यह राजनीतिक मंशा भी जाहिर करता है।


बहरहाल, जहां तक बात मौत की सजा के नैतिक पक्ष की है तो यह सही है कि दुनिया भर में इसका प्रचलन कम हो रहा है और मीडिया रिपोर्टों के आंकड़ों के मुताबिक 140 देश फांसी की सजा को हटा चुके हैं। अपने देश में भी फांसी की सजा को खत्म करने की बहस वर्षों से चल रही है लेकिन किसी तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंच पायी है। जब तक इस मामले में कोई एकराय नहीं बन जाती तब तक जघन्य अपराधों, कांडों में शामिल लोगों की सजा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ आतंकवादियों और अपराधियों का हौसला ही बुलंद होगा क्योंकि उन्हें पता है कि पहले तो मुकदमा वर्षों तक चलेगा और जब सजा सुना भी दी जायेगी तो राजनीतिक कारणों से इसमें विलंब होता रहेगा और फिर इसी विलंब को आधार बनाकर वह आजाद हो जाएंगे।


भारत माता की जय
नीरज कुमार दुबे
  
   

हत्यारे यासीन भटकल पर राजनीति अच्छी बात नहीं

भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी यासीन भटकल को लेकर भी राजनीति शुरू हो गयी है। अंग्रेजी समाचारपत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के दिनांक 30 अगस्त 2013 के अंक में प्रकाशित एक खबर के अनुसार बिहार पुलिस ने अपनी हिरासत के दौरान यासीन से कोई पूछताछ नहीं की। एनआईए ने केस दर्ज करने और यासीन को अपनी हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की। यहां सवाल खड़ा होता है कि जबकि यासीन और उसका संगठन हाल ही में बोधगया में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के मामले में संदिग्ध है तो फिर क्यों पूछताछ नहीं की गयी? कहीं यह एक वर्ग के वोटों की खातिर तो नहीं किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष दिखने के प्रयास में तो पुलिस को ऐसा कोई आदेश नहीं दे बैठे?

 

दूसरी ओर दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने इस बड़ी गिरफ्तारी का श्रेय सरकार को देते हुए कहा है कि राजग के कार्यकाल में आतंकवादी वारदातें हो रही थीं और इस सरकार के राज में आतंकवादी गिरफ्तार किये जा रहे हैं। ''पहले अब्दुल करीम टुंडा को पकड़ा गया और अब भटकल को।'' शुक्ला जी को वह परिस्थितियां याद करनी चाहिएं जब आतंकवादी अपनी साजिशों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं और सरकारें खुफिया तंत्र की 'विफलता' के नाम पर हुए खुद को बचा ले जाती हैं। अब जबकि यह कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया तंत्र की है तो नेता लोग अपनी पीठ ठोकने में लग गये।

 

इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी अदालतें इंडियन मुजाहिदीन की साजिशों के शिकार लोगों को न्याय प्रदान करेंगी और भटकल तथा उसके साथियों को सर्वाधिक कड़ी सजा सुनाएंगी। फिलहाल सरकार को चाहिए कि वह इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करवाने का प्रबंध करे और भटकल को सुनाई जाने वाली सजा पर भी फौरन अमल किया जाए ताकि इंडियन मुजाहिदीन की कमर पूरी तरह टूट सके। भटकल की गिरफ्तारी से उसका संगठन उसी तरह कमजोर होगा जिस तरह ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अल कायदा और हकीमुल्ला महसूद के मारे जाने के बाद पाकिस्तान तालिबान कमजोर हुआ। हालांकि यह संगठन अभी भी आतंकी वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं लेकिन पहले के मुकाबले इनकी ताकत तो कम हुई ही है। भटकल भारत के लिए ओसामा या महसूद से कम नहीं है क्योंकि उस पर विभिन्न आतंकी हमलों में 250-300 लोगों को मारने का आरोप है।

 

भटकल उर्फ मोहम्मद अहमद सिद्धिबप्पा की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी तो है लेकिन हमें इस बात को लेकर 'जश्न' मनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। भटकल को गिरफ्तारी के समय जब गाड़ी से लाया जा रहा था तो चेहरा ढंका हुआ होने के बावजूद वह एक उंगली से कोई इशारा कर रहा था। संभव है कि यह इशारा वह अपने स्लीपर सेल को कर रहा हो और इसके माध्यम से कोई संदेश दे रहा हो। मीडिया को वह दृश्य नहीं दिखाना चाहिए था। मुंबई हमले के दौरान हमारे मीडिया के लाइव कवरेज प्रेम का फायदा ही सीमा पार बैठे आतंकी उठा रहे थे फिर भी सबक नहीं लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को उसे लेकर काफी सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि कुशाग्र बुद्धि वाला भटकल कई बार उन्हें चकमा दे चुका है और एक बार तो कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी वह छूट चुका है।

इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी साजिशों में मारे गये लोगों के परिजनों को इस बात से कुछ सुकून मिल सकता है कि उनसे उनके पि्रयजन छीनने वाला पकड़ा गया और अब सजा भोगेगा। भटकल और उसके साथियों ने जिन बच्चों से उनके माता पिता, जिन माता पिताओं से उनके बच्चे, जिन महिलाओं से उनके पति या जिन पतियों से उनकी पत्नी, जिन बुजुर्गों से उनके जीवन का सहारा छीन लिया  वह पीडि़त आज भी पल पल न्याय की आस में हैं। इसलिए इस मामले की शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को अब चाहिए कि वह भटकल के अन्य महत्वपूर्ण साथियों इकबाल और रियाज भटकल को भी पकड़ने का प्रयास करें, इनके बारे में माना जाता है कि वे कराची में छिपे हैं।


भारत माता की जय
नीरज कुमार दुबे

 

 

नक्सलियों से आरपार की लड़ाई का वक्त आया

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की ओर से किया गया राजनीतिक नरसंहार लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन की चाह रखने वाले इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रहे होंगे। इसे मात्र कांग्रेस पार्टी पर हमला नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह समूची लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती है। छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक ढंग से अपना अभियान चला रहे कांग्रेस के लगभग समूचे प्रदेश नेतृत्व का जिस वीभत्स तरीके से सफाया किया गया उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन सिर्फ इसी भर से काम नहीं चलने वाला। नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देना भी जरूरी है। एक समय नक्सलियों से निपटने के लिए सेना की मदद लेने की बात उठी थी लेकिन तब कहा गया था कि अपने ही देशवासियों पर सेना की कार्रवाई ठीक नहीं रहेगी। लेकिन अब समय आ गया है जबकि हमें नक्सलियों/माओवादियों के मानव अधिकारों को एक ओर रख आरपार की लड़ाई लड़नी चाहिए। हो सकता है कि कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता इस पर आपत्ति उठाएं लेकिन उनकी परवाह नहीं की जानी चाहिए।

क्या यह कार्रवाई तालिबान द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों से कम बर्बर है जिसमें सलवा जुडूम अभियान को शुरू करने वाले कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को बर्बर तरीके से मार दिया गया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे को अगवा करने के बाद मार दिया गया, विद्याचरण शुक्ल तथा अन्य कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, सुरक्षाकर्मियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अभी कुछ समय पहले ही नक्सलियों ने एक सीआरपीएफ जवान की हत्या के बाद उसके पेट में बम फिट कर दिया था ताकि जब उसके शव को हवाई मार्ग से ले जाया जाए तब वायुयान में विस्फोट हो और बड़ी तबाही हो सके।

यह नक्सली आखिर किस विकास की कमी का रोना रोते हैं? सरकार द्वारा बनाये जाने वाले पंचायत भवनों, स्कूलों, अस्पतालों और संचार टावरों को यह जब तब विस्फोट कर उड़ाते रहते हैं ताकि ग्रामीण आबादी तक विकास की बयार नहीं पहुंच सके। कई बार यह भी देखने में आया है कि हथियारों के बल पर यह ग्रामीणों को अपने पक्ष में बनाये रखते हैं। हथियारों को प्राप्त करने के लिए यह आईएसआई और कई अन्य विदेशी आतंकी संगठनों की सहायता भी लेते हैं। अपने ही देश के विरुद्ध जंग में शामिल यह लोग हिंसा के बल पर एक दिन सत्ता पाने की चाहत रखते हैं। जो भूमिका अफगानिस्तान में तालिबान, लेबनान में हिज्बुल्ला और यमन में अल कायदा चाहते हैं लगभग वैसा ही कुछ भारत में नक्सली भी चाहते हैं। इन उक्त आतंकी/उग्रवादी संगठनों के उद्देश्य या इतिहास भले अलग हो लेकिन कार्रवाइयां एक जैसी ही हैं। ऐसे में यह समय की मांग है कि राजनीतिक मतभेदों को परे रख एकजुट होकर नक्सलियों से निपटें और सेना तथा सुरक्षा बलों को और अधिकार प्रदान करें ताकि इन देश विरोधी और मानवता विरोधी तत्वों का तेजी से सफाया हो सके।

हालांकि ऐसा नहीं है कि नक्सली समस्या से निपटने की दिशा में किये जा रहे सरकार के प्रयास नाकाफी हों लेकिन आक्रामक एकीकृत रणनीति का जरूर अभाव दिखता है। उदाहरण के तौर पर यह हमला केन्द्रीय गृह सचिव आरके सिंह द्वारा संसद की एक समिति के समक्ष व्यक्त इस बयान के ठीक दो महीने बाद हुआ है कि माओवादी हिंसा की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। सिंह ने 28 मार्च 2013 को गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति के समक्ष कहा था, ‘‘सभी राज्यों में स्थिति में परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन बेहतरी के लिए हुआ है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थिति एकदम उलट गयी है और अब हम नक्सलवादी समूहों का पीछा कर रहे हैं।’' हालांकि संसदीय समिति ने स्थिति में सुधार की बात का समर्थन नहीं किया था।

सभी दलों को यह समझना होगा कि वामपंथी उग्रवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए उनसे कोई सहानुभूति नहीं दशाई जानी चाहिए। पहले कई बार ऐसे वाकये हुए हैं जब कुछ दलों पर चुनावी लाभ के लिए माओवादियों का साथ लेने के आरोप लगते रहे हैं। देशद्रोह जैसे आरोप का सामना कर चुके विनायक सेन को केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग की एक समिति में लिया जाना भी शुद्ध राजनीति था। ऐसे वाकयों से इन लोगों का हौसला बढ़ता है इसलिए इनसे सभी को समान दूरी बनाकर चलना चाहिए। हमें चुनावी हार जीत की सोच से ऊपर उठते हुए देश के बारे में सोचना होगा क्योंकि माओवादी हमारे देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को सीधी चुनौती दे रहे हैं। बंदूक के दम पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उनके लक्ष्य को पूरा नहीं होने देने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा साथ ही उनकी विचारधारा को भी विभिन्न मंचों पर चुनौती दी जानी चाहिए ताकि ग्रामीण आबादी भी इस विचारधारा से नफरत कर सके।

बहरहाल, कांग्रेस नेताओं खासकर महेंद्र कर्मा की कमी नक्सल विरोधी आंदोलन से जुड़े लोगों को हमेशा खलेगी क्योंकि राजनीतिक हितों से ऊपर उठते हुए बतौर विपक्ष के नेता वह राज्य सरकार के नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पूरा साथ देते थे। वह नक्सलियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे इसके बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी जान की परवान नहीं की और नक्सल विरोध का झंडा आजीवन बुलंद किये रहे और आखिर में शहीद हो गये। नक्सलियों के आगे नहीं झुकने वाले शहीदों को नमन।

नीरज कुमार दुबे

जिंदा अफजल पर जब होती थी राजनीति तो मौत पर भी होनी ही थी

संप्रग सरकार ने संसद हमला मामले में दोषी ठहराये गये अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाया तो इसके साथ ही राजनीति भी शुरू हो गयी। विपक्ष कह रहा है कि इस वर्ष होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया तो सरकार की दलील है कि कानून ने विधिपूर्वक अपना कार्य किया। लेकिन वजह जो भी हो, भारत की सॉफ्ट स्टेट की छवि को तोड़ने में यह कदम जरूर मददगार साबित होगा।

अब 21 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में सरकार के हौसले बुलंद रहेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियों का बखान संप्रग सरकार खूब कर सकती है। पिछले छह महीने से सरकार और कांग्रेस ने एकदम कमर कस रखी है और समय के हिसाब से कभी सख्त आर्थिक तो कभी राजनीतिक फैसले लेकर उस पर तेजी से अमल कर रही है। पिछले माह जयपुर में हुई कांग्रेस की चिंतन बैठक में तय किया गया था कि विपक्ष जिन जिन संभावित मुद्दों पर आने वाले चुनावों में कांग्रेस को घेर सकता है उन उन मुद्दों का हल निकाल कर विपक्ष को नए मुद्दों की खोज करने में ही समय व्यतीत करने को विवश कर दिया जाए। अफजल की सजा पर अमल भी विपक्ष के तरकश के सभी तीरों को खत्म कर देने के प्रयास के तहत हुआ हो, ऐसा संभव है।

यह भी संभव है कि तय रणनीति के अनुसार गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस की चिंतन बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर हिन्दू आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी प्रशिक्षण केंद्र चलाने का आरोप लगाया हो। बाद में कांग्रेस पार्टी ने शिंदे के इस आरोप से किनारा भी कर लिया और दूसरी तरफ भाजपा और संघ परिवार को अन्य मुद्दों को दरकिनार कर भगवा आतंकवाद मुद्दे पर धरने प्रदर्शन करने के लिए बाध्य कर दिया। जब भगवा आतंकवाद मुद्दा छा गया तो अफजल की फांसी पर अमल कर सभी तरह के आतंकवाद को एक ही चश्मे से देखने का दावा किया गया। जो शिंदे भगवा आतंकवाद को लेकर विपक्ष के निशाने पर थे उनकी स्थिति अब पहले से बहुत मजबूत हो गयी है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति की ओर से अफजल गुरु की दया याचिका खारिज करने के तुरंत बाद उसको फांसी दिए जाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये। नरम व्यक्ति की अपनी छवि को तोड़ते हुए शिंदे ने बतौर गृहमंत्री तीन महीने के भीतर दो दुर्दांत आतंकवादियों- अजमल कसाब और अफजल गुरु को फांसी दिलवाकर और वह भी बड़े ही गुपचुप तरीके से, अपनी कार्यक्षमता को सिद्ध किया है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले शिंदे जिन मंत्रालयों में रहे उनमें कभी कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाये ऐसे में यहां सवाल यह भी उठता है कि वह कहीं से निर्देशित तो नहीं हो रहे?

यह बात सही है कि अफजल को फांसी से केंद्र सरकार ने आतंकवाद को साफ संदेश दिया है कि किसी भी सूरत में भारत विरोधी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों पर तुरंत कार्यवाही होने से ही आतंकवादियों का मनोबल गिराया जा सकता है। सन 2005 में जब अफजल की सजा ए मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगायी थी तभी यदि सजा पर अमल कर दिया जाता तो संभव है कि उसके बाद हुई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से पहले आतंकवादी दस बार सोचते। अफजल को फांसी की टाइमिंग पर सवाल अब भले विपक्ष उठा रहा हो लेकिन उसके मामले को जान बूझकर लटकाने के आरोप भी कांग्रेस पर लगते रहे। खुद अफजल ने भी ऐसा ही कुछ आरोप कांग्रेस पर लगाया था। 2008 में आए अफजल के एक साक्षात्कार के मुताबिक उसने कहा था, 'मैं तिल तिलकर मरना नहीं चाहता। लेकिन केंद्र सरकार फांसी नहीं देगी इसलिए मेरी मंशा है कि आडवाणी प्रधानमंत्री बन जाएं क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसकी फांसी पर जल्द फैसला ले सकता है'।

कसाब और अफजल मामले के बाद अब जब समझौता ट्रेन धमाका और मालेगांव बम धमाके के आरोपियों की दोषसिद्धि और सजा पर अमल की बात आएगी तो कांग्रेस सरकार उन पर भी तेजी से कार्यवाही कर हर तरह के आतंकवाद को एक ही नजर से देखने की बात और पुख्ता तरीके से कह सकेगी। अफजल को फांसी से होने वाले कुछ असरों की बात करें तो जिस तेजी के साथ कसाब और अफजल की सजा को अंजाम दिया गया उससे आतंकवादियों के मन में यह खौफ तो जरूर पैदा होगा कि अब सरकार सख्त फैसले लेने में हिचक नहीं रही है। साथ ही उन आतंकवादियों की बारी भी अब जल्द आ सकती है जोकि मौत की सजा पर अमल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से जो असर पड़े हैं उनमें प्रमुख यह है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा और संघ परिवार की ओर से देश में जो हिन्दुत्ववाद का माहौल बनाया जा रहा था उसको कांग्रेस ने राष्ट्रवाद के माहौल में बदल दिया है और राहुल बनाम मोदी की बहस भी अब कुछ दिनों तक थमने के आसार हैं। हालांकि अब इन अटकलों को भी बल मिला है कि सरकार समय से पहले चुनाव करा सकती है।

इस मामले को लेकर राजनीति पहले से ही होती रही है इसलिए अब कोई नई बात नहीं दिखाई पड़ती। भाजपा अब तक जिंदा कसाब और अफजल को लेकर सरकार को घेरती रहती थी वहीं अब कांग्रेस चुनावों में कसाब और अफजल की मौत का श्रेय लेने से नहीं हिचकेगी। कांग्रेस नेता और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी के एक बयान से इस बात की पुष्टि भी होती है जिसमें उन्होंने कहा, ''जिन्होंने आतंकवादियों को पनाह दी और उनके साथ कंधार गए’’ उन्हें अन्य के नेतृत्व वाली सरकारों पर अंगुली उठाने के पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।''

बहरहाल, इस मामले पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने दया याचिका पर अपने पूर्ववर्तियों की तरह निर्णय को लटकाया नहीं। उनके सख्त तेवरों से साफ है कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वह महज रबर स्टाम्प बने रहने वाले राष्ट्रपति नहीं हैं।

जय हिंद, जय हिंदी
नीरज कुमार दुबे

कसाब को फांसीः चार साल भले लगे लेकिन जीत भारत की ही हुई

26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की चौथी बरसी के ठीक पहले आतंकवादी अजमल कसाब को दी गई फांसी आतंकवाद को भारत का करारा जवाब तो है ही हमले में मारे गये नागरिकों व सुरक्षाकर्मियों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। कसाब की मौत की खबर निश्चित रूप से मुंबई हमले के प्रभावित परिवारों के जख्मों पर मरहम का काम भी करेगी। कसाब मामले में न्यायिक प्रक्रिया का पूरा पालन कर भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अपने दुश्मनों के साथ जनभावनाओं के आधार पर ही फैसला नहीं करता। निचली अदालत की ओर से छह मई 2010 में कसाब को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद से उसे अपने बचाव के लिए उपलब्ध तमाम कानूनी विकल्पों को आजमाने का मौका दिया गया। सरकार ने इस बीच विपक्ष ही नहीं बल्कि जनता की भी आलोचनाओं का खूब सामना किया और उस पर आतंकवाद के खिलाफ नरम रुख रखने के आरोप भी लगे लेकिन भारत की न्यायिक प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए उसने सब सहा। 26 नवंबर 2012 को भी होने वाले कार्यक्रमों में कसाब को फांसी नहीं दिये जाने पर सरकार की आलोचना की जाती लेकिन अब इन कार्यक्रमों में 'जश्न' होगा।

वैसे कसाब को फांसी पर शीघ्र ही लटकाने के संकेत तो तभी से मिलने लगे थे जब उच्चतम न्यायालय की ओर से भी मौत की सजा को बरकरार रखने के बाद कसाब ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी जिस पर राष्ट्रपति ने तुरंत ही गृह मंत्रालय की राय मांगी। गृह मंत्रालय से भी जल्द ही जवाब आया जिस पर गौर करते हुए राष्ट्रपति ने कसाब की याचिका ठुकरा दी। अब सरकार के सामने रास्ता साफ था और इंतजार था सही समय का। 26 नवंबर की वर्षगांठ और संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले सरकार ने ऐसा दांव चला कि घरेलू और बाहरी विरोधी, सभी चित हो गये। विपक्षी खेमों में सरकार को घेरने के लिए तरह तरह की रणनीति बन रही थीं लेकिन अब सरकार का हौसला बढ़ गया है क्योंकि जन समर्थन उसके साथ है।

कहा जा रहा है कि सरकार चुनावों के लिए कमर कस चुकी है। आर्थिक सुधारों पर तेजी से ध्यान देने के साथ ही घरेलू स्तर पर अपने खिलाफ उठ रहे मुद्दों से भी निपटने का प्रयास किया जा रहा है। गुजरात के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं वहां कांग्रेस अपने लिए अब कुछ ज्यादा लाभ की उम्मीद कर सकती है। 2014 से पहले पहले सरकार का प्रयास रहेगा कि विपक्ष के तरकश में मौजूद सभी तीरों को बेकार कर दिया जाए। कसाब मामले में फैसला लिए जाते समय सरकार के जेहन में अमेरिका का उदाहरण भी रहा होगा कि कैसे 9/11 के साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन को मार गिराने का लाभ बराक ओबामा को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरा कार्यकाल हासिल करने के लिए मिला।

कसाब को दो दिन पहले पुणे की यरवदा जेल में जब ले जाया जा रहा था तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि कसाब को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है लेकिन पर्दे के पीछे सारी गतिविधियां चल रही थीं। जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बारे में नहीं पता था और देश का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और महाराष्ट्र के कुछ आला पुलिस अधिकारी ही इस प्रस्तावित कार्रवाई से वाकिफ थे। पाकिस्तान सरकार को सूचना देने के लिए इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूत को काम पर लगाया गया था तो वैश्विक स्तर पर सरकार मोर्चा संभाले हुए थी। गौरतलब है कि भारत ने कसाब को फांसी पर लटकाने से ठीक दो दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव का विरोध किया था जिसके तहत मृत्युदंड पर प्रतिबंध की बात कही गयी थी। 110 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था जबकि भारत, अमेरिका और चीन सहित 39 देश इस प्रस्ताव के खिलाफ थे।
निश्चित रूप से यह भारत की जनता के लिए बड़ी खुशी का अवसर है। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को अब तक फांसी नहीं दी गई है जिससे कोई बाहरी व्यक्ति या देश यह सवाल उठा सकता है कि अपने यहां के आतंकियों पर भारत जल्द फैसला क्यों नहीं करता। संभव है कश्मीर के हालात बिगड़ने की आशंका के चलते अफजल को फांसी टाली जा रही हो। लेकिन हमें अपनी प्रशासनिक क्षमता और सुरक्षा बलों पर भरोसा होना चाहिए क्योंकि आशंकाओं से सदैव घिरे ही रहे तो आतंकवादियों का हौसला बढ़ता रहेगा।

कसाब को फांसी के साथ ही मुंबई हमला मामले की न्यायिक प्रक्रिया घरेलू स्तर पर तो पूरी हो गयी लेकिन पाकिस्तान की ओर से अब भी उन लोगों को न्याय के कठघरे में लाया जाना बाकी है जो मुंबई हमले के वास्तविक गुनहगार थे। पाकिस्तान भारत की ओर से बार बार सबूत मुहैया कराए जाने के बावजूद उन पर कार्रवाई ना करने के बहाने बनाता रहता है। उम्मीद तो नहीं है कि पाकिस्तान इस मामले में कोई कार्रवाई करेगा लेकिन भारत की ओर से कसाब को फांसी पर लटकाना बेहद सराहनीय कदम है साथ ही भारत ने मुंबई हमला मामले में विश्व को पाक की भूमिका बताने के लिए जो प्रयास किये उसकी भी सराहना की जानी चाहिए।
भारतीयों को इस 'जश्न' को मनाने का मौका देने के लिए हमें राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि एक अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति ही इस तरह का फैसला ले सकता था। वरना तो पता नहीं कब तक कसाब की याचिका राष्ट्रपति कार्यालय में लंबित अन्य दया याचिकाओं के नीचे दबी ही रहती। काश दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे कुछ दिन और जीवित रहते तो उन्हें एक बड़ी खुशी का अवसर प्राप्त होता साथ ही वह अपनी उस मांग (कसाब को जल्द फांसी देने) को भी पूरा होते देख लेते जोकि उन्होंने प्रणव मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देते समय उनसे की थी।

भारत माता की जय

नीरज कुमार दुबे

'राज' नीतिक आतंकवाद से भी सख्ती से निपटें

हाल ही में अफवाहें फैलाकर पूर्वोत्तर भारत के लोगों को देश के विभिन्न राज्यों से पलायन के लिए मजबूर करने वाली साजिशों के खिलाफ केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों ने तेजी से कार्रवाई की जिससे देश की एकता कायम रह सकी लेकिन दूसरी ओर उत्तर भारतीयों खासकर महाराष्ट्र में रह रहे बिहार के लोगों को स्पष्ट रूप से धमकी दे रहे राज ठाकरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज ठाकरे ठीक उसी तरह 'अलगाववाद' की भावना भड़का रहे हैं जिस तरह हुर्रियत के कट्टरपंथी गुट घाटी में भड़काते हैं। आज जरूरत आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की है जिनमें राज ठाकरे द्वारा फैलाया जा रहा 'राजनीतिक आतंकवाद' भी शामिल है।
आजकल मुंबई पुलिस के रहनुमा बनने का दिखावा कर रहे राज ने सभी बिहारियों को घुसपैठिया करार देने और उन्हें राज्य से खदेड़ देने की धमकी दी है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि बिहार के एक युवक की गिरफ्तारी पर बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। राज ठाकरे ने हिंदी न्यूज चैनलों को भी बंद करवा देने की धमकी दी है क्योंकि उनके अनुसार वह उनकी बिहारी विरोधी टिप्पणियों के लिए उन्हें खलनायक की तरह पेश कर रहे हैं। राज ठाकरे के समर्थकों ने शुरुआत के तौर पर भोजपुरी फिल्मों का प्रदर्शन कर रहे सिनेमाघरों पर तोड़फोड़ की। संभव है कि इस मामले में इक्का-दुक्का गिरफ्तारी हुई भी हो लेकिन क्या धमकी वाले मामले में राज ठाकरे से पूछताछ और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई?

राज ठाकरे जिस अंदाज में 'भड़काऊ' राजनीति कर रहे हैं क्या उस पर लगाम लगाने का माद्दा किसी में नहीं है? आज महाराष्ट्र की कई विपक्षी पार्टियों में से एक एमएनएस का यह नेता यदि विपक्ष में रह कर इस तरह की दादागिरी कर रहा है तो सोचिए यदि उसकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह क्या करेगा? राज ठाकरे उत्तर भारतीय विरोध तक ही सीमित नहीं हैं। राज ने एक टीवी कार्यक्रम में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ मंच साझा करने के प्रति सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोंसले को भी चेतावनी दी और उनसे ऐसा नहीं करने को कहा। खबरें हैं कि ऐसी ही चेतावनी माधुरी दीक्षित को भी दी गई है। कुछ समय पहले कुछ विदेशी कलाकारों की एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पिटाई भी की थी और फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ कर निर्माताओं से सह-कलाकारों की भूमिका में महाराष्ट्र के लोगों को लेने को कहा था।

राज ठाकरे जिस 'हौसले' के साथ कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलते हैं तो कभी बिहारियों के महापर्व 'छठ पूजा' का मजाक उड़ाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती उससे साफ है कि उन्हें राजनीतिक शह प्राप्त है। आरोप लगते हैं कि यह शह किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने उन्हें दी हुई है ताकि वह शिवसेना भाजपा के मतों में विभाजन करा सकें। कांग्रेस जानती है कि राज ठाकरे जितने मजबूत होंगे शिवसेना भाजपा उतने ही कमजोर होंगे। हाल ही में मुंबई पुलिस के प्रमुख को जब राज ने हटाने की मांग की तो दो दिन बाद ही उन्हें हटा दिया गया और कहा गया कि उनके तबादले की योजना पहले से ही थी और राज की मांग से इसका लेना देना नहीं है।

लेकिन हकीकत को बयां करने के लिए और भी वाकये काफी हैं। जब राज उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलते हैं तो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता तो चुप बैठे रहते हैं लेकिन दिल्ली में उत्तरी राज्यों के नेता जरूर इसकी निंदा करते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर अपने वोटों की फिक्र है। शिवसेना भी चूंकि मराठी मानुष की ही राजनीति करती है इसलिए उसकी ओर से विरोध का सवाल ही नहीं उठता। राकांपा की ओर से गृह मंत्रालय संभाल रहे आरआर पाटिल राज विरोधी के रूप में पहचाने जाने के कारण उनकी टिप्पणियों पर नाराजगी प्रकट करते हैं लेकिन उनकी ही पार्टी के अजित पवार जोकि राज्य के उपमुख्यमंत्री भी हैं, वह हिंदी दिवस संबंधी प्रश्न का भी मराठी में जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का नेता हूं और मराठी में ही बोलूंगा। हैरत तो इस बात की होती है कि उत्तर भारत में ही प्रमुखतः जनाधार रखने वाली भाजपा के महाराष्ट्र के नेता भी राज ठाकरे की ओर से उत्तर भारतीयों के खिलाफ विषवमन के दौरान चुप बैठे रहते हैं दिल्ली में एकाध नेताओं से राज के बयानों की आलोचना करवा कर खानापूर्ति कर दी जाती है। दरअसल भाजपा को लगता है कि शिवसेना यदि कमजोर हुई तो राज का सहारा लिया जा सकता है। यदि राज ठाकरे के माध्यम से सभी पार्टियों के नेता राजनीतिक हित नहीं साध रहे हैं तो क्या नितिन गडकरी, पृथ्वीराज चव्हाण राज ठाकरे के बयानों की निंदा करने की हिम्मत दिखा सकते हैं?

भावनाएं भड़काने के लिए राज ठाकरे के खिलाफ विभिन्न अदालतों में मामले चल रहे हैं लेकिन सरकारी ढि़लाई के चलते ही उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे। जब तक राज ठाकरे जैसे व्यक्ति को कड़ी सजा नहीं मिलेगी उनका हौसला बढ़ता जाएगा। जरूरत इस बात की है कि राज ठाकरे के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई महाराष्ट्र के बाहर की अदालत में की जाए क्योंकि लगता है कि महाराष्ट्र सरकार या तो राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं करवाना चाहती या फिर उनकी संभावित गिरफ्तारी से उनके समर्थकों के भड़क जाने से डरती है। यदि सरकार कड़ा रुख अख्तियार कर ले तो राज ठाकरे और उनके समर्थक चूं भी नहीं कर सकते लेकिन सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति की साफ कमी है।

राज ठाकरे वैसे तो बड़े शेर बनते हैं लेकिन जब मुंबई में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला '26/11' को अंजाम दिया जा रहा था तब वह और उनके समर्थक हालात संभल जाने तक छिपे ही रहे। तब सीमा पार से आए आतंकवादियों से भिड़ने के लिए एनएसजी की जो टीम दिल्ली से भेजी गई थी उनमें बिहार के लोग भी थे जोकि प्रांतवाद या भाषावाद की भावना नहीं रखते थे। मुंबई और महाराष्ट्र के विकास में उत्तर भारतीयों का भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि महाराष्ट्र के लोगों का। आज हिंदी फिल्म उद्योग में राज कर रहे कई प्रमुख अभिनेता, अभिनेत्री मूल रूप से उत्तर भारत के हैं। यही नहीं बॉलीवुड में इधर ऐसे सफल निर्देशकों की बाढ़ आई है जोकि उत्तर भारत खासकर बिहार से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी इकाई स्थापित कर लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया हुआ है।

बहरहाल, महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय यदि आज आशंकित मन से हैं तो इसका प्रमुख कारण यही है कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई प्रमुख नेता नहीं है। उत्तर भारतीयों को वहां सिर्फ वोटर के रूप में ही देखा जाता है। चुनावों के समय भले उन्हें याद किया जाता हो लेकिन उसके बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। हाल ही में जब पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं तो पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्री कई राज्यों में हालात का जायजा लेने गये लेकिन ऐसा कुछ कभी भी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर आए संकट के दौरान नहीं देखा जाता। उत्तर भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुंबई आना तो भाता है लेकिन अपने राज्य से जुड़े लोगों की सुध वह अपनी राजधानियों में बैठे बैठे बयान जारी कर ही ले लेते हैं।

यह सही है कि राज ठाकरे को आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने का पूरा हक है। लेकिन इसके लिए उन्हें सत्ता पक्ष या अन्य विपक्षी दलों को निशाने पर लेना चाहिए। सरकार की कारगुजारियों और एमएनएस के नेतृत्व वाली नगर पालिकाओं के कार्यों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। प्रांतवाद या भाषावाद की भावनाएं भड़का कर राजनीतिक हित साधना गलत है।

आज जरूरत इस बात की है कि राज ठाकरे जैसे लोगों की वाणी पर लगाम लगाने में सरकारों की असफलता को देख कर अदालतों को स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा फैसला सुनाना चाहिए क्योंकि बात सिर्फ बिहारियों की नहीं बल्कि भारत के एक राज्य के लोगों के प्रति दूसरे राज्य के लोगों के मन में भावनाएं भड़काने का है। आज जो व्यक्ति प्रांत और भाषा के नाम पर लोगों को भड़का रहा है कल को वह धर्म और जाति के नाम पर भी लोगों को भड़का सकता है। चुनाव आयोग को भी चाहिए कि वह राजनेताओं के विवादित बयानों पर चुनावों के समय ही नोटिस नहीं भेजे बल्कि किसी भी समय दिये गये नेताओं के विवादित बयानों पर विचार कर कड़ी कार्रवाई करे। यदि राज जैसे लोगों के बढ़ते हौसले पर लगाम नहीं लगाई गई तो कल को विभिन्न राज्यों में उनके जैसे लोग खड़े हो सकते हैं और फिर 'अनेकता में एकता' की हमारी विशिष्ट पहचान खतरे में पड़ सकती है।

भारत माता की जय
नीरज कुमार दुबे
 

अबू हमजा की गिरफ्तारी भारत की बड़ी कामयाबी

मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के प्रमुख आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी सैयद जबीउद्दीन उर्फ रियासत अली उर्फ अबू हमजा का सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ना एक बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है कि एक बार फिर दुनिया जानेगी कि किस प्रकार पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिशें बनाई जाती हैं और उन्हें अंजाम देने के लिए क्या क्या यत्न किये जाते हैं। भारत पाकिस्तान से 26/11 के दोषियों को सजा देने की समय समय पर मांग करता रहा है लेकिन पाकिस्तान की इसमें कभी रूचि रही ही नहीं। मुंबई आए दस हमलावरों में से 9 को तो भारतीय सुरक्षा बलों ने सजा दे दी और एक अभी सजा पर अमल होने के इंतजार में है लेकिन हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल रहे लोगों में से कोई पहली बार भारतीय कानून के शिकंजे में आया है। वैसे तो इस हमले के अन्य साजिशकर्ता डेविड हेडली और तहाव्वुर हुसैन राणा भी इस समय गिरफ्त में हैं लेकिन अमेरिका की।

यह बात जांच एजेंसियों ने भी साबित की और बाद में आतंकवादी अजमल कसाब ने भी अदालत में स्वीकार की कि 26 नवंबर 2008 को जो 10 फिदायीन आतंकवादी मुम्बई आए थे, उन्हें पाकिस्तान में जिन लोगों ने प्रशिक्षण दिया था उनमें से एक नाम अबू हमजा भी था जिसने दसों आतंकवादियों को अन्य चीजों के अलावा हिन्दी बोलना भी सिखाया था। डेविड हेडली से पूछताछ के दौरान भी हमजा का नाम सामने आया था।
लश्कर में अबू का मतलब होता है सेनापति और यहां सारे अबू का जो सरदार होता है, उसे अबू हमजा कहा जाता है। मूलत: अबू हमजा फिदायीन दस्ते का लीडर होता है। इस लिहाज से देखें तो अबू हमजा का काबू में आना यकीनन बहुत बड़ी बात है। रिपोर्टों की मानें तो लश्कर में आतंकवादियों को अबू उर्फ नाम बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस लिहाज से देखें तो मुंबई पर हमला करने आए दस आतंकवादी लश्कर के लिए बहुत महत्व रखते थे क्योंकि जो 10 आतंकवादी मुम्बई आए थे, उनमें से ज्यादातर के उर्फ नाम का पहला शब्द अबू ही था। मसलन अजमल कसाब का उर्फ नाम अबू मजाहिद है, जबकि उसके साथ सीएसटी में गोलीबारी करने वाले इस्माइल खान का उर्फ नाम था अबू इस्माइल। ताज होटल में जो 4 आतंकवादी घुसे थे, उनमें से भी 2 के उर्फ नाम के पहले अबू ही जुड़ा था। ये दो आतंकवादी थे अबू अली और अबू उमेर। अबू अली का मूल नाम जावेद था, जबकि अबू उमेर का नजीर।

26/11 के दोषी इस आतंकवादी के 26 नाम बताये जाते हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले अबू राज्य के सभी इलाकों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है तभी तो वह पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ टीवी पर पूरे ऑपरेशन को देखकर बीच-बीच में कसाब और उसके साथियों को हिंदी में निर्देश दे रहा था। 26/11 हमले के अलावा अबू हमजा की कई और आतंकवादी वारदातों में तलाश थी। फरवरी 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में हुए ब्लास्ट में भी वो आरोपी है। इस धमाके में 11 लोग मारे गए थे और 59 लोग घायल हुए थे। सितंबर 2010 में दिल्ली की जामा मस्जिद के पास बम प्लांट करने के मामले में भी उसका नाम आया था। मई 2006 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 10 एके 47 राइफलें बरामद हुईं थी, हमजा का नाम इस मामले में भी आया था।

अबू हमजा नाम से केवल एक ही आतंकी हो ऐसा भी नहीं है। पिछली कुछ खबरों पर गौर करें तो देखने को मिलता है कि लश्कर ने यह नाम कइयों को दिया हुआ है। जब संसद पर हमला हुआ था, तो उस वक्त भी एक अबू हमजा का नाम सामने आया था। वह अबू हमजा संसद के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मियों के हाथों एनकाउंटर में मारा गया था। कुछ साल पहले एक अबू हमजा ठाणे पुलिस द्वारा भी पकड़ा गया था। यह अबू हमजा जम्मू-कश्मीर में हुई कई वारदातों में शामिल था, इसलिए ठाणे पुलिस ने उसे जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया था जिसकी हिरासत से वह भाग गया।

जय हिंद, जय हिंदी
नीरज कुमार दुबे

हाफिज सईद पर इनामः एक तीर से कई निशाने

लश्कर-ए-तय्यबा के संस्थापक हाफिज सईद के सिर पर अमेरिका की ओर से एक करोड़ डालर का इनाम घोषित करने के कदम से भारत को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिका भले यह कह रहा हो कि यह इनाम मुख्य रूप से 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में सइर्द की भूमिका के लिए रखा गया है और वह उसे सजा मिलते देखना चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सईद और उसके आतंकी संगठन पाकिस्तान पर अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में नाटो के लिए सप्लाई मार्ग खोले जाने की राह में रोड़ा बने हुए हैं।

यदि अमेरिका को मुंबई हमले का इतना ही दर्द है तो उस घटना के लगभग तीन साल बाद उसे साजिशकर्ताओं को सबक सिखाने की सुध क्यों आई? अमेरिका ने जो इनाम घोषित किया है उसकी टाइमिंग देखने से तो यही प्रतीत होता है कि उसने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तो इससे पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनेगा दूसरा भारत की सरकार अमेरिका के इस कदम से खुश हो जाएगी तथा अमेरिकी कंपनियों को भारत से और ठेके या फिर लाभ के करार करने के अवसर मिलेंगे। दूसरा अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव भी आसन्न हैं, इस कदम के पीछे घरेलू राजनीतिक कारण ही ज्यादा नजर आ रहे हैं ताकि राष्ट्रपति बराक ओबामा के विरोधियों को यह कहने का मौका नहीं मिले कि अफगानिस्तान में अमेरिका नीत नाटो सेना की बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं।

यह बात सब जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में अमेरिका को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, उसने अपनी खुफिया एजेंसियों और उपग्रहों के जरिए वर्षों बाद आखिरकार उसे ढूंढ निकाला था। लगभग ऐसी ही मेहनत अमेरिकी बलों ने सद्दाम हुसैन को ढूंढने में भी की थी लेकिन हाफिज सईद तो वर्षों से सबके सामने है। अमेरिकी न्यूज चैनलों और खबरिया वेबसाइटों पर न जाने कितनी बार उसकी रैलियों और भाषणों की खबरें प्रसारित, प्रकाशित हुई हैं। खुद पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत और अन्य राजनयिक सईद की गतिविधियों से नित रूबरू होते रहते होंगे। सीआईए जैसी खुफिया एजेंसी भी यह न जानती हो कि सईद कहां पर है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अमेरिका यदि चाहे तो सईद का भी वही अंजाम हो सकता है जोकि ओसामा का हुआ क्योंकि अमेरिकी कानून इस बात की इजाजत देते हैं कि देश के दुश्मन को कहीं भी मार गिराने का अधिकार सुरक्षा बलों को है। यदि अमेरिका सचमुच सईद को आतंकवाद का सरगना मानता है तो इनाम घोषित करने की बजाय उस पर सीधे कार्रवाई ही करनी चाहिए थी। इनाम तो उस पर घोषित किया जाता है जिसका कोई अता पता न हो दूसरी ओर सईद खुलेआम अमेरिका को कार्रवाई की चुनौती देते हुए कह रहा है कि हम गुफा में छिप कर नहीं बैठे।

बहरहाल, अब जब इनाम घोषित कर ही दिया गया है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जाना चाहिए और सईद को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन लगता है सारा मामला कागजी प्रक्रियाओं में ही उलझ कर रह जाने वाला है क्योंकि पाकिस्तानी गृह मंत्री रहमान मलिक का कहना है, ‘‘मुझे मीडिया से जानकारी मिली कि उसके सर पर इनाम रखा गया है। हमें अमेरिका से या किसी अन्य राजनयिक माध्यम से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। इस विषय पर हमें मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है।‘‘ यह सच है कि पाकिस्तान सरकार किसी भी हालत में सईद को अमेरिका को नहीं सौंपेगी क्योंकि वह जानती है कि उसके द्वारा बनाये गये संगठनों का देश में व्यापक आधार है और देशभर में अमेरिका के खिलाफ माहौल के बीच सईद के खिलाफ कार्रवाई से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

यह बात सभी जानते हैं कि सईद को सरकार की ओर से पूरी शह मिलती रही है और उसके द्वारा प्रदान किये गये सुरक्षाकर्मी भी दिन रात सईद की सुरक्षा में लगे रहते हैं। सईद 2008 के मुंबई हमलों के आलोक में हल्का झटका खाने के बाद पाकिस्तान की जिहादी राजनीति में फिर से अहम किरदार बनकर उभरा है। अमेरिका ने उसका नाम दुनिया के पांच सबसे वांछित आतंकवादियों की सूची में भले अब डाला हो लेकिन भारत के लिए वह पांच सबसे वांछितों की सूची में बहुत पहले से रहा है। मुंबई आतंकी हमलों के बाद पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दबाव में सईद को नजरबंद किया गया था लेकिन पिछले साल इस आतंकी ने जोरदार वापसी की और डेफा ए पाकिस्तान परिषद (डीपीसी) नामक छद्म संगठन के तहत 40 कट्टर और चरमपंथी संगठनों को एक किया। पिछले साल नवंबर में नाटो के एक हवाई हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका विरोधी भावनाओं को भुनाते हुए डीपीसी ने पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की हैं। डीपीसी में कुख्यात प्रतिबंधित संगठन सिपाह ए सहाबा भी शामिल है। इन सभी आयोजनों में सईद जैसे आतंकियों ने अमेरिका और भारत को निशाना बनाते हुए जिहाद का नारा बुलंद किया।

मुंबई हमलों के बाद एक साल से ज्यादा समय तक सईद ने अपनी गतिविधियां कम रखीं और कुछ समय तक अधिकारियों ने उसके रैलियों में भाग लेने पर रोक लगा दी। हालांकि 2011 में उसने सार्वजनिक मंचों पर कदम रखा और पिछले साल 11 अप्रैल को कश्मीरी नेता मौलवी शौकत अहमद शाह के जनाजे में शामिल हुआ। इसके बाद, सईद ने सार्वजनिक बैठकों में पीएमएल-एन अध्यक्ष रजा जफरूल हक और पूर्व विदेश मंत्री जैसे शीर्ष राजनीतिकों के साथ मंच साक्षा किया। सईद की इन राजनीतिकों के साथ मेलजोल राजनीतक पार्टियों की ओर से उसकी स्वीकार्यता को दिखाता है। जमात.उद.दावा का पाकिस्तान भर में बहुत बड़ा नेटवर्क है और 2005 के भूकंप, 2010 के बाढ़ के बाद राहत अभियान चलाकर उसने लोगों के बीच अपनी अच्छी साख बनाने की कोशिश भी की।

बहरहाल, अब यह साफ है कि हाफिज सईद को सबसे वांछित व्यक्तियों की सूची में रखने का समय संदिग्ध है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी संबंध अभी बदतर स्थिति में हैं। यह पाकिस्तानी सेना पर दबाव डालने का अमेरिकी रास्ता हो सकता है। अब वाकई बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि इस तथ्य के बावजूद सईद के सर पर इनामी राशि रखी गई है कि वह खुलेआम पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक रैलियां करता है।

जय हिंद, जय हिंदी
नीरज कुमार दुबे

दिग्विजय जी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी

26 जनवरी 2009 को गणतंत्र दिवस पर राज पथ पर उपस्थित जनों को रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रकाशित जो पत्रिका दी जा रही थी उसमें देश के महत्वपूर्ण वीरता पुरस्कार ‘अशोक चक्र’ से सम्मानित होने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी गयी थी। पत्रिका में मोहन चन्द शर्मा के बारे में लिखा गया था-

''श्री मोहन चन्द शर्मा, इन्सपेक्टर, दिल्ली पुलिस को 19 सितम्बर 2008 को एक खास सूचना मिली कि दिल्ली श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के संबंध में वांछित एक संदिग्ध व्यक्ति जामिया नगर, दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में स्थित बटला हाउस के एक फ्लैट में छिपा हुआ है। श्री शर्मा सात सदस्यीय दल का नेतृत्व करते हुये तुरंत उस फ्लैट पर पहुंचे। ज्यों ही उन्होंने फ्लैट में अन्य दरवाजे से प्रवेश किया, उनको फ्लैट के अंदर छुपे हुये आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी का पहली बौछार लगी। निभ्रीकता के साथ उन्होंने गोलीबारी का जवाब दिया। इस प्रकार शुरू हुई दोनों तरफ की गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गये तथा एक पकड़ा गया। श्री मोहन चन्द शर्मा ने आतंकवादियों से लड़ते हुये अनुकरणीय साहस और कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया तथा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।''

अब दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के उस बयान को देखें जिसमें वह इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग की रट लगाये हुए हैं। यहां सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति की ओर से गणतंत्र दिवस पर जिस व्यक्ति को मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा हो और जिसकी वीरगाथा के ब्यौरे वाली सरकारी पत्रिका राज पथ पर वितरित की गयी हो, उसके अंशों पर यकीन किया जाए या फिर दिग्विजय सिंह जैसे बयानबाजी करने वाले नेता की बातों पर? सियासत के लिए नेता शहादत के महत्व को कैसे कम कर देते हैं इसकी मिसाल सिर्फ मोहन चन्द शर्मा के मामले में ही देखने को नहीं मिलती बल्कि दिग्विजय ने तो मुंबई हमले में मारे गये एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की शहादत पर भी अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हुए सवाल उठा दिया था कि वह मालेगांव धमाके की जांच के चलते कथित रूप से भगवा खेमे के निशाने पर थे। जबकि सच्चाई यह है कि करकरे आतंकवादियों की गोलीबारी में शहीद हुए थे।

दरअसल, दिग्विजय ने बटला मुठभेड़ मामले को ‘बोतल में बंद जिन्न’ के रूप में रखा हुआ है। जब कभी उन्हें जरूरत पड़ती है तो वह बोतल का ढक्कन खोल देते हैं। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यकों के मत अपनी पार्टी को दिलाने के प्रयास में इस जिन्न को बाहर निकाला। जिन्न ने भी बाहर आते ही एक दूसरे को भिड़ाने का काम शुरू कर दिया है। दिग्विजय ने जब मुठभेड़ को एक बार फिर फर्जी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस मामले की न्यायिक जांच के पक्षधर नहीं थे तो तुरंत ही गृह मंत्री ने इस दावे का खंडन करते हुए मुठभेड़ को ‘असली’ करार दिया। प्रदेश में सरकार बनाने की दौड़ में अपने को आगे मान रही समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां ने इस मामले में दिल्ली की शीला सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे और उन्हें जेल भेजने की मांग की तो भाजपा ने पूरे मामले पर श्वेतपत्र की तथा प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया की मांग की है। कुछ छुटभैये नेताओं को भी यह मामला अनुकूल लगा तो दिल्ली में चुनाव लड़ने के इच्छुक एक शख्स ने रातोंरात लोकप्रिय होने की चाहत में बटला मुठभेड़ पर योगगुरु स्वामी रामदेव की टिप्पणी से नारज होकर उन पर कालिख फेंक दी।

कांग्रेस पर पहले भी तुष्टिकरण की नीति अपनाने के आरोप लगते रहे हैं लेकिन हाल ही में पार्टी का ‘दोमुंहापन’ तब देखने को मिला जब केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर मुसलमानों को पिछड़े वर्ग के कोटे से 9 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे उनका निजी विचार करार दिया। दिग्विजय ने बटला मुठभेड़ की असलियत पर सवाल उठाये तो गृह मंत्री ने मुठभेड़ को असली करार दिया। यदि यह ‘दोमुहांपन’ सिर्फ वोटों की ही खातिर है तो इसे काफी खतरनाक कहा जाएगा क्योंकि यह आतंकवादी ताकतों के आगे समर्पण करना ही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी कांग्रेस को वह उदाहरण याद रखना चाहिए जिसमें भाजपा को विभिन्न चुनावों में अफजल को फांसी और आतंकवाद को मुद्दा बनाने का नतीजा भुगतना पड़ा।

दिग्विजय जोकि पूर्व में अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ‘ओसामाजी’ कह कर संबोधित कर चुके हैं, वह अल्पसंख्यकों के हित में जो कदम उठाना चाहते हैं वह सही भले हो लेकिन उस कदम को उठाने का तरीका कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जनता यह जानना चाहती है कि जिस बटला मुठभेड़ को सरकार के अलावा तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने असली बताया हो और अदालतों ने जिसकी जांच की मांग खारिज कर दी हो, उसके ‘फर्जी’ होने की बात दिग्विजय आखिर किस विशेषज्ञता के आधार पर कह रहे हैं?

जय हिंद, जय हिंदी

नीरज कुमार दुबे

किशनजी की मौत से आतंक का एक और अध्याय समाप्त

देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में आतंक का दूसरा पर्याय बन चुके शीर्ष माओवादी नेता मोलाजुला कोटेश्वर राव उर्फ किशनजी की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत से नक्सल आंदोलन का एक प्रमुख अध्याय समाप्त हो गया है। 26/11 के मुंबई हमलों की बरसी से ठीक पहले आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर यह सचमुच सरकार और जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। यकीनन नक्सल विरोधी कमांडो बटालियन कोबरा ने नक्सली आंदोलन पर जो कमरतोड़ कार्रवाई की है उससे उसका शीर्ष नेतृत्व ही लगभग ध्वस्त हो गया है।

हालांकि इस घटनाक्रम के बाद माओवादियों की ओर से बदला लेने की कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस समय अत्यधिक सुरक्षा बरते जाने की जरूरत है साथ ही सुरक्षा बलों को चाहिए कि नेतृत्व के धराशायी होने से हताश माओवादियों को संभलने का मौका दिए बिना उनके खात्मे का प्रयास तेजी के साथ जारी रखें और ‘लाल गलियारे’ के लक्ष्य को नेस्तनाबूत कर दें। माओवादी और नक्सली देश के विकास की राह में बहुत बड़े बाधक हैं और यह भारत के लिए तालिबान से कम नहीं हैं। सभ्य समाज में इनकी कोई जरूरत नहीं है। यह जो भी सवाल उठाते रहे हैं उसके पीछे कारण चाहे जो हों लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, आतंक फैलाना और अपने देश के खिलाफ आईएसआई जैसे विदेशी संगठनों की मदद से अभियान चलाना किसी भी तरह से क्षमा लायक नहीं है।

किशनजी की मौत की खबर हालांकि इससे पहले भी एक बार उड़ी थी लेकिन इस बार उसका शव मुठभेड़ के बाद बरामद किया गया और पहचान की गई। किशनजी माओवादी पोलित ब्यूरो का सदस्य था और जंगलमहल में 2009 से सशस्त्र संघर्ष के नेतृत्व करने वालों के पदसोपान में तीसरे नम्बर पर था। इलाके में किशनजी की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद अभियान चलाने वाले सीआरपीएफ, बीएसएफ और कोबरा के 1,000 जवानों ने सराहनीय काम किया है क्योंकि इन्होंने न सिर्फ नक्सली व माआेवादी हमलों में मारे गये सुरक्षा बलों की मौत का बदला लिया बल्कि आगे के लिए भी अपने साथियों सहित जनता को महफूज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया।

किशनजी को घेरे जाने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कुछ कायर्कर्ताआें की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ठान लिया था कि 'अब बहुत हो चुका*। यही नहीं पिछले दिनों उन्होंने माओवादियों को आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक भी बताया था। खबरों के मुताबिक इस बार किशनजी की योजना झारखंड के मालाबल जंगल में भाग जाने की थी लेकिन सुरक्षा बलों ने बच कर निकलने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और उसे बुरीसोल जंगल में रोक दिया और मार गिराया।
किशनजी की मौत अपने शासन के छह महीने बाद जनता और विपक्ष के सवालों से घिरीं ममता बनर्जी के लिए जबरदस्त राहत लेकर आई है। किशनजी की मौत के बाद कुछ लोग उन्हें ‘दुर्गा’ की उपाधि दे रहे हैं लेकिन उन लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि ममता पर चुनावों के समय माओवादियों का साथ लेने के आरोप भी लगते रहे हैं। खुद ममता ने चुनावों से पहले कई बार उनसे सहानुभूति दर्शाई थी लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ‘लातों के भूत बातों से नहीं मानते’।

किशनजी की मौत पर राजनीति भी शुरू हो गयी है। पश्चिम बंगाल की विपक्षी पार्टी माकपा इस 'कामयाबी' को तवज्जो नहीं दे रही है और कह रही है कि इससे माओवादियों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें राष्ट्रविरोधी ताकतों का समर्थन प्राप्त है। यही नहीं राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत मिश्रा ने तो यहां तक कहा कि ''यदि वह जिंदा पकड़े जाते, तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। मेरी उनके परिवार के प्रति सहानुभूति है।'' बहरहाल, राजनीतिज्ञ इस घटनाक्रम से अपने फायदे और नुकसान का आकलन लगाते रहें लेकिन सुरक्षा बलों के लिए तो यह बहुत ही बड़ी कामयाबी है जोकि माओवादी हमलों के सबसे ज्यादा शिकार रहे हैं।

इसके साथ ही इस बात को लेकर भी बहस शुरू हो गयी है कि क्या भाकपा (माओवादी) संगठन में तीसरा स्थान मनहूस है, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सुरक्षा बलों की ओर से जिन दो शीर्ष नक्सली नेताओं किशनजी और आजाद को मारा गया तब वे अधिक्रम में तीसरा स्थान ही हासिल किये हुए थे। मूलत: तेलुगू भाषी किशनजी के सिर पर 19 लाख रुपये का इनाम था और वह नक्सलियों की शीर्ष संस्था पोलित ब्यूरो में तीसरा 'इन कमांड' थे। इससे पहले पिछले साल आजाद को आंध्र प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। उस समय आजाद के पास भी नंबर तीन का स्थान हासिल था। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय की ओर से तैयार डोजियर के अनुसार, भाकपा (माओवादी) पोलित ब्यूरो का शीर्ष प्रमुख महासचिव गनपति है जिनके सिर पर 24 लाख रुपए का इनाम है। दूसरा 'इन कमांड' एन॰ केशव राव है जिनके सिर पर 19 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पोलित ब्यूरो के अन्य सदस्य कत्तम सुदर्शन, माल्लोजुला वेणुगोपाल, प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और मल्लाराजी रेड्डी हैं।

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नीरज कुमार दुबे

आतंकवाद पसार रहा पांव, फेल हो रहे सरकारी दांव

देश की राजधानी दिल्ली फिर दहली, फिर मारे गये आम नागरिक, फिर शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, फिर बिठाई गई जांच, फिर सामने आई सुरक्षा में चूक की बात, फिर फेल हुई खुफिया एजेंसियां, फिर ढूंढा गया एक और घटना को बयान करने के लिए शार्टकट ‘9/7’ और इसके साथ ही अंत में हमने फिर नहीं सीखा कोई सबक। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में आतंकवादी घटनाएं पांव पसारती जा रही हैं और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे है। जिन ‘कड़ी सुरक्षाओं’ और ‘सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों’ का हवाला दिया जा रहा है वह तो सिर्फ नेताओं, वीवीआईपी, होटलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तक ही सीमित हैं। नेताओं की सुरक्षा की तो समय समय पर समीक्षा की जाती है और उन्हें कभी जेड तो कभी वाई तो कभी एनएसजी तो कभी किसी और उच्च स्तर की सुरक्षा मुहैया करायी जाती है लेकिन आम जनता को तो भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है।

जनता की उच्च सुरक्षा की बात तो छोडि़ये स्थानीय पुलिस थानों में भी पर्याप्त कर्मी नहीं होते हैं जो इलाके पर नजर रख सकें। दिल्ली उच्च न्यायालय में हालांकि कड़ी सुरक्षा रहती है लेकिन जहां आम आदमी अंदर जाने के लिए प्रवेश पास बनवाता है उस स्थल की सुरक्षा का ख्याल किसी को नहीं आया। यही नहीं उच्च न्यायालय परिसर के भीतर तो सीसीटीवी कैमरा मौजूद हैं लेकिन जहां पर सिर्फ आम जनता को काम पड़ता है वहां इन कैमरों की व्यवस्था नहीं की गयी। इस बारे में दिल्ली पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि सीसीटीवी लगाने के लिए वह पहले ही सीपीडब्ल्यूडी को पत्र लिख चुकी है। यहां सवाल यह उठता है कि आम आदमी की जान की कोई कीमत इस सरकार और प्रशासन की नजर में है या नहीं? किसी भी घटना के बाद मुआवजा घोषित कर सरकार अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेती है लेकिन उन परिवारों से जाकर पूछिये जो ऐसी घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो बैठते हैं कि उन पर क्या बीती है और क्या यह मुआवजा उनको हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति कर सकता है?

दिल्ली उच्च न्यायालय के स्वागत कक्ष के बाहर हुए विस्फोट के तत्काल बाद एक पुलिस अधिकारी का टीवी चैनलों पर यह कहना कि वह एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं था, बेहद आपत्तिजनक है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी पूरी दिल्ली की सुरक्षा की है ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी परिसर के अमुक इलाके की सुरक्षा हमारे जिम्मे नहीं है। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी का पता भी इस बात से चलता है कि तीन महीने तेरह दिन पहले जिस जगह (दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर पार्किंग में) धमाका हुआ उस जगह की सुरक्षा के उसने क्या प्रबंध किये थे। 25 मई को हुए उस धमाके की जांच अब तक जारी है और पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं। मीडिया रिपोर्टों पर गौर करें तो दिल्ली में हुए पिछले कई धमाकों की जांच भी अभी चल ही रही है। यही नहीं दिल्ली पुलिस गृहमंत्री पी. चिदम्बरम के संसद में दिये गये उस बयान के बाद भी सवालों के घेरे में है, जिसमें गृहमंत्री ने कहा कि उसे खुफिया सूचना दी गयी थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह सूचना 15 अगस्त के लिए थी। दिल्ली के उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना ने भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आतंकवादी हमले को लेकर खास खुफिया जानकारियां साझा नहीं की गई थीं। अब सवाल उठता है कि कौन सही बोल रहा है चिदम्बरम या फिर दिल्ली पुलिस और उपराज्यपाल? यह बात भी दिल्ली पुलिस के लिए यह शर्मनाक ही है कि धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गयी। यह पहला ऐसा मामला है जिसकी जांच पहले ही दिन से एनआईए को सौंपी गयी। यह दर्शाता है कि शायद केंद्र सरकार को भी दिल्ली पुलिस की कार्यक्षमता पर संदेह नजर आ रहा है। हालांकि एनआईए का भी अब तक का कार्यकाल कोई उल्लेखनीय नहीं रहा है और कथित भगवा आतंकवाद के मामलों को छोड़कर वह देश में हुए विभिन्न आतंकवादी धमाकों के मामले में जांच ही कर रही है।

आतंकवादी हमलों के बाद खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अब भी उठ रहे हैं। इस कार्य में लगी सभी एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने और श्रेय लेने की होड़ को खत्म करने की जरूरत है। इन एजेंसियों की ओर से अपना दायरा बढ़ाने की भी तत्काल जरूरत है। आरोप लगते रहे हैं कि इन खुफिया एजेंसियों का सत्तारुढ़ दल विपक्षियों पर नजर रखने में उपयोग करते रहे हैं, यदि यह सही है तो यह चलन खत्म किया जाना चाहिए और उन्हें वही काम करने देना चाहिए जिसके लिए उनकी स्थापना हुई है।

दूसरी ओर गृहमंत्री पी. चिदम्बरम हर माह के आखिर में भले अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत कर अन्य मंत्रियों की अपेक्षा ज्यादा पारदर्शी लगते हों लेकिन उनके कार्यकाल में पुणे, मडगांव, वाराणसी, मुंबई और दिल्ली में हुए धमाके (यहां उत्तर पूर्व में हुए कुछ धमाकों का उल्लेख नहीं है क्योंकि उनकी गूंज शायद सरकार के कानों में पड़ती ही नहीं है), उनके इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी हैं कि ‘आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाये गये हैं’। चिदंबरम को चाहिए कि वह गृहमंत्री के रूप में अपनी सारी ऊर्जा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर ही नहीं खर्च करें। उन्होंने विस्फोट के बाद संसद में जो बयान दिया उसमें भी कोई नयी बात नहीं थी। उन्होंने घटना की जो जानकारी दी वह टीवी चैनलों पर पहले से दिखायी जा रही थी, उन्होंने कहा कि दिल्ली आतंकवाद के निशाने पर है, यह बात सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, यह रटारटाया बयान है। संतोष इस बात का है कि उन्होंने मुंबई में हुए धमाकों के बाद दिल्ली में वह बयान नहीं दोहराया कि हम इतने समय तक शहर को विस्फोटों से बचाये रखने में सफल रहे।

जिस आतंकी संगठन हूजी ने दिल्ली में धमाके की जिम्मेदारी ली है उसकी ओर से कथित रूप से यह कहा गया है कि उसने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु की रिहाई की मांग के लिये यह कदम उठाया है। यदि यह सही है तो इससे सरकार को चेतना चाहिए कि अफजल और कसाब जैसे कुख्यात आतंकवादियों को और पालना देश के लिए घातक हो सकता है। आतंकवादी अपने साथियों को छुड़ाने के लिए फिर कोई कंधार कांड या विस्फोटों को अंजाम दे सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर विस्फोट कर आतंकवादियों ने अदालतों को भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह आतंकी मामलों के दौरान फैसले सुनाते समय उनका भय ध्यान में रखें। लेकिन भारत की न्यायपालिका को वह शायद जानते नहीं जोकि निर्भय तथा बिना किसी दबाव में आकर पूरी निष्पक्षता के साथ फैसले सुनाती है।

यह आंकड़ा चौंकाने के साथ दुखद भी है कि पिछले छह वर्षों में आतंकवादियों ने दिल्ली को पांच बार निशाना बनाया, जबकि देश की वाणिज्यिक राजधानी मुम्बई को 1993 के बाद से 14 बार निशाना बनाया गया है। सरकार को चाहिए कि आगे ऐसी घटनाएं न दोहरायी जा सकें इसके लिए सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के साथ ही अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति को भी दृढ़ बनाये और एक कड़ा आतंकवाद निरोधक कानून बनाकर इसके लिए विशेष अदालतें स्थापित करे। सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए कि जहां आतंकवादी तकनीक के मामले में हमसे आगे निकलते जा रहे हैं वहीं हम विभिन्न विभागों को सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के लिए पत्र लिखने में ही व्यस्त हैं।

जय हिंद, जय हिंदी

नीरज कुमार दुबे

आतंकवादियों को नहीं देश को बचाइये

आतंकवाद के ‘रंग’ को लेकर हुई सियासत के बाद अब आतंकवादियों को सुनाई गयी सजा को लेकर राजनीति शुरू हो गयी है। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें कि जनभावनाओं का हवाला देते हुए उन आतंकवादियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है जिनकी मौत की सजा पर न सिर्फ उच्चतम न्यायालय अपनी मुहर लगा चुका है बल्कि राष्ट्रपति भी उनकी दया याचिका खारिज कर चुकी हैं।

तमिलनाडु विधानसभा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं देने का सर्वसम्मति से पास किया गया प्रस्ताव भानुमति का पिटारा खोल देने जैसा है। राज्य विधानसभा के इस कदम के बाद विभिन्न राज्यों में पार्टियां अपने चुनावी फायदे को देखते हुए ऐसे ही खतरनाक खेल खेल सकती हैं। इसकी शुरुआत हो भी गयी है। तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि यदि जम्मू-कश्मीर विधानसभा अफजल गुरु को माफी के संबंध में प्रस्ताव पास करती तो क्या प्रतिक्रिया होती? इससे पहले देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को माफी दिलाने के लिए पंजाब के सभी पार्टियों के नेता एक हो ही चुके हैं।

गौरतलब है कि देश में कई ऐसे मुजरिम या आतंकवादी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गयी है। अब जो सिलसिला शुरू हुआ है उससे संभव है कि जिस जिस की सजा की तारीख नजदीक आती जायेगी उसके पक्ष में अपना चुनावी नफा नुकसान देख राजनीतिक पार्टियां उसके पक्ष में खड़ी होती रहेंगी। तमिलनाडु विधानसभा द्वारा शुरू किया गया यह सिलसिला चल निकला तो यकीनन आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देने के हमारे प्रयासों को क्षति ही पहुंचेगी।
आखिर यह राजनीति नहीं तो और क्या है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने राजीव गांधी के हत्यारों की सजा के मामले पर पहले तो कहा कि राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन जब उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी करुणानिधि ने राजीव के हत्यारों की मौत की सजा को रद्द करने की वकालत करते हुए कहा कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाता है तो तमिल लोग खुश होंगे तो जयललिता ने एकाएक पैंतरा बदल लिया और अगले ही दिन विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करा दिया जिसमें दोषियों की फांसी की सजा को माफ करने का आग्रह किया गया। यही नहीं राज्य के कई अन्य पार्टियों के नेता भी इस मामले से संभावित चुनावी लाभ का आकलन करते हुए मैदान में कूद पड़े। वाइको तो अदालत पहुंच गये और वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी के तर्कों की बदौलत दोषियों की सजा को आठ सप्ताह तक टलवाने में सफल भी रहे। श्रीलंका के भी कुछ सांसदों ने भारत के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं को पत्र लिखकर राजीव के हत्यारों को फांसी नहीं देने की मांग कर डाली। अब तो कांग्रेस के कुछ नेता भी इसी धारा के साथ चलना लाभप्रद मान रहे हैं। मणिशंकर अय्य्ार का कहना है कि तीनों दोषियों को फांसी नहीं देनी चाहिए और उन्हें शेष जीवन जेल में बिताने देना चाहिए। यह दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है कि एक ओर जहां राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का मत है कि कानूनी प्रक्रिया को अपना काम करने देना चाहिए वहीं राज्य स्तर पर उसके नेताओं को कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप से कोई गुरेज नहीं है। यहां दोष सिर्फ एक दल का नहीं बल्कि सभी पार्टियों का है क्योंकि हर कोई राजीव के हत्यारों को फांसी में अपना चुनावी नुकसान देख रहा है।

दूसरी ओर बात जम्मू-कश्मीर की करें तो यकीनन यह एक संवेदनशील राज्य है। यह बात जब सभी को पता है तो निश्चित रूप से वहां के मुख्यमंत्री इससे अनजान नहीं होंगे। लेकिन उनके हालिया बयान पर गौर किया जाये तो कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के संबंध में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि क्या हो जब राज्य विधानसभा अफजल को माफी के संबंध में प्रस्ताव पास करे? अपनी इस टिप्पणी पर उन्हें सिर्फ अपने पिता के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेता का समर्थन नहीं मिला तो इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन उमर की टिप्पणी ने राजनीतिक गुल खिलाना तो शुरू कर ही दिया है और यह शायद उनकी टिप्पणी का ही कमाल है कि एक निर्दलीय विधायक शेख अब्दुल रशीद ने राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव सौंपा है जिसमें मानवीय आधार पर अफजल के लिए क्षमादान की मांग की गयी है। मान लीजिये यदि 26 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में यह प्रस्ताव पास भले न हो लेकिन यदि इस पर सिर्फ चर्चा ही हो जाये तो क्या यह उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति के आदेशों की अवमानना नहीं होगी और क्या इससे बहुत मुश्किल से शांत हुए राज्य में फिर से हालात बिगड़ सकने की संभावनाएं प्रबल नहीं होंगी? भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक संसद पर हमले के दोषी के लिए यदि माफी की मांग की जा रही है तो कल को कोई अजमल कसाब के लिए भी माफी की अपील कर सकता है और चुनावी लाभ की संभावना देखते हुए कोई विधानसभा में इस मुद्दे पर भी प्रस्ताव ला सकता है। यह बात वाकई समझ से परे है कि कुछ समय पूर्व तक अलगाववादियों के खिलाफ कड़ा रुख रखने वाले उमर के सुर अब उन (हुर्रियत नेताओं) जैसे क्यों होते जा रहे हैं।

तीसरी स्थिति पंजाब की है जोकि बड़ी मुश्किल से आतंकवाद के साये से बाहर निकला था। वहां के नेताओं को चाहिए कि वह इस मुद्दे पर अपना रुख लगातार कड़ा बनाये रखें लेकिन हो इसका उलटा रहा है। फांसी की सजा सुनाये गये देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को माफी देने के पक्ष में जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह खड़े हुए तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हावी होने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर भुल्लर को माफी देने की मांग कर डाली। हाल के घटनाक्रमों के बाद संभव है कि किसी कट्टरपंथी धड़े से जुड़ा कोई विधायक भुल्लर की माफी के लिए भी प्रस्ताव पेश कर दे। पंजाब में विधानसभा चुनाव निकट हैं इसलिए कोई भी दल नहीं चाहेगा कि वह कथित जनभावनाओं के विपरीत जाये या फिर उसे किसी वर्ग का विरोध झेलना पड़े।

इन सभी घटनाक्रमों पर गौर के बाद यहां सवाल यह खड़ा होता है कि आतंकवादियों को माफी के लिए जिन जनभावनाओं का हवाला दिया जा रहा है उसका कथित आंकड़ा राजनीतिक दलों के पास कहां से आया? क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कोई जनमत संग्रह? जनता हमेशा से आतंकवादियों और अपराधियों के साथ कड़ाई से निबटने की प्रबल पक्षधर रही है, यह सिर्फ राजनीतिक दल ही हैं जो अपने लाभ के लिये जनभावनाओं का झूठा हवाला देते रहे हैं। जनता को चाहिए कि वह राजनीतिक दलों की ओर से कथित जनभावनाओं की आड़ लेकर राजनीतिक रोटियां सेंके जाने पर सवाल उठाये और अपना मत भी बेहिचक उजागर करे। देश के न्यायालयों की ओर से सुनाये गये फैसलों का पालन कराना भले प्रशासन की जिम्मेदारी हो लेकिन इन फैसलों के साथ खड़े होना जनता का भी कर्तव्य है।

बहरहाल, जहां तक बात मौत की सजा के नैतिक पक्ष की है तो यह सही है कि दुनिया भर में इसका प्रचलन कम हो रहा है और मीडिया रिपोर्टों के आंकड़ों के मुताबिक 139 देश फांसी की सजा को हटा चुके हैं। अपने देश में भी फांसी की सजा को खत्म करने की बहस वर्षों से चल रही है लेकिन किसी तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंच पायी है। जब तक इस मामले में कोई एकराय नहीं बन जाती तब तक जघन्य अपराधों, कांडों में शामिल लोगों की सजा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ आतंकवादियों और अपराधियों का हौसला ही बुलंद होगा क्योंकि उन्हें पता है कि पहले तो मुकदमा वर्षों तक चलेगा और जब सजा सुना भी दी जायेगी तो राजनीतिक कारणों से इसमें विलंब होता रहेगा।

जय हिंद, जय हिंदी

नीरज कुमार दुबे

अन्नागिरी की बजाय विभीषणगिरी कर रहे थे अग्निवेश

स्वामी अग्निवेश हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं लेकिन राजनीति में उनकी दिलचस्पी बनी हुई है। खुले तौर पर वह भले इसे न स्वीकारें लेकिन हाल फिलहाल में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें वह सामाजिक की बजाय राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में ज्यादा दिखे। और यही बात उन्हें विवादित बनाती है। सरकार की ओर से बातचीत के लिए मध्यस्थ होना कोई बुरी बात नहीं लेकिन इसे स्वीकारा जाना चाहिए। गुप्त तरीके से किसी समूह में शामिल होना और वहां की बात दूसरे पक्ष तक पहुंचाना सभ्य संस्कृति नहीं है। किसी भी समूह के सदस्यों में मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन इसे लेकर रवैया स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि संतोष हेगड़े ने हजारे से कुछ बातों पर अपने मतभेद को जगजाहिर किया था लेकिन उन्होंने कोई बात इधर की उधर नहीं की।

एक तरह जहां देश में गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के जन लोकपाल विधेयक पर सरकार से अपनी कुछ मांगें मनवाने में सफल रहने का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर हजारे पक्ष इस बात की समीक्षा में जुटा है कि उसके आंदोलन को पलीता लगाने के प्रयास किस किस ने किये। इस कड़ी में स्वामी अग्निवेश का नाम उभर कर आया है जिनका एक कथित वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है। इस वीडियो के जारी होने के बाद अग्निवेश पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अन्ना हजारे पक्ष का हिस्सा होने के बावजूद वहां की सूचनायें सरकार को लीक कीं और सरकार के एजेंट के रूप में काम किया। वीडियो की विषय सामग्री से अग्निवेश भी इत्तेफाक रखते हैं लेकिन वह कहते हैं कि इस वीडियो में मैं जिस कपिल जी से बात कर रहा हूं वह केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल नहीं बल्कि हरिद्वार के प्रसिद्ध कपिल मुनि महाराज हैं। हालांकि जब टीवी समाचार चैनलों के कैमरा कपिल मुनि महाराज तक पहुंचे तो उन्होंने पिछले एक वर्ष से अग्निवेश से बात नहीं होने की जानकारी देते हुए यह भी बताया कि हरिद्वार में और कोई कपिल मुनि महाराज नहीं है।

अब सवाल यह उठता है कि क्या अग्निवेश झूठ बोल रहे हैं। यदि हां तो क्यों? वह जिन कपिल जी से बात कर रहे थे उनसे इस वीडियो में कह रहे थे कि सरकार को इस कदर झुकना नहीं चाहिये। वीडियो में उन्हें कथित रूप से हजारे पक्ष को पागल हाथी की संज्ञा देते हुए दिखाया गया है। वीडियो में वह कपिल जी से यह भी कह रहे हैं कि सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए ताकि कोई संसद पर दबाव नहीं बना सके। यदि यह सब वाकई सही है तो यह सरासर धोखेबाजी ही कही जायेगी।

अग्निवेश पर सरकार के एजेंट होने के आरोप पहले से भी लगते रहे हैं। यही कारण रहा कि इस बार हजारे पक्ष ने उनसे दूरी बनाना सही समझा। पिछली बार जब अप्रैल में हजारे अनशन पर बैठे थे उस समय सरकार से समझौता कराने में अग्निवेश सबसे आगे थे। हजारे पक्ष को उस समय यह महसूस हुआ कि सरकार ने उसे धोखा दिया है और सरकार की बात मानने की उन्होंने जल्दी दिखाई। यही कारण रहा कि इस बार सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया और हजारे पक्ष ने अग्निवेश की एक नहीं सुनी। यही नहीं हजारे के अप्रैल के आंदोलन के बाद जब लोकपाल विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए संयुक्त समिति बनाई गई तो उसमें शामिल होने के लिए अग्निवेश ने काफी हाथ पैर मारे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

जब हजारे ने 16 अगस्त से अनशन पर बैठने का फैसला किया तो शुरू में ही अग्निवेश ने हजारे के इस फैसले की आलोचना की थी। हजारे ने जब गिरफ्तारी दी तो अग्निवेश परिदृश्य से गायब रहे लेकिन जब उनकी रिहाई का फैसला आया तो वह तिहाड़ जेल के बाहर नजर आये। रामलीला मैदान भी वह पहुंचे लेकिन जब अन्ना की कोर समिति ने उन्हें भेदिया समझते हुए किनारे कर दिया तो वह नाराज हो गये। बताया गया कि वह सरकार से वार्ता करने वाले दल का सदस्य बनना चाहते थे और सरकार की ओर से भी ऐसी इच्छा जताई गयी थी लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए अन्ना हजारे पक्ष ने अग्निवेश से दूरी बनाना श्रेयस्कर समझा।

अब जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में अग्निवेश यह तो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने यह बात कही थी कि संसद के कहने के बाद हजारे का अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए था। हालांक उनका यह भी कहना है कि उन्होंने पागल हाथी की बात नहीं कही और इस वीडियो में कांटछांट की गयी है। संभव है उनकी बात सही हो लेकिन वह वीडियो में दिखायी गयी सामग्री में से जितनी भी बात स्वीकार कर रहे हैं उतनी ही बात उन्हें घर का भेदी साबित करने के लिए काफी है। तभी तो हजारे की करीबी सहयोगी किरण बेदी ने अग्निवेश को धोखेबाज तक कह दिया है और उनसे पूरे मामले पर सफाई मांगी है।

यह अग्निवेश के लिए वाकई मुश्किल वाली बात ही कही जायेगी कि उन पर आरोप लगाते हुए आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने भी उन्हें धोखेबाज कहा है और हजारे पक्ष को उनसे सावधान रहने की सलाह दी है। लेकिन शायद इन सब बातों से अग्निवेश पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। पूर्व में भी उनको कई बार घेरा गया है लेकिन उन्हें ऐसी स्थितियों से निबटना भलीभांति आता है।

बहरहाल, इस प्रकरण के बाद यह सवाल उठने लाजिमी हैं कि अग्निवेश किसी मामले में तभी क्यों दखल देते हैं जब सरकार की किसी से बात हो रही हो। यह वार्ता चाहे माओवादियों के साथ हो, किसी आंदोलनकारी के साथ हो या फिर किसी अन्य के साथ। कुछ दिनों पहले एक वीडियो में माओवादियों के बीच लाल सलाम के नारे लगाते दिखाये गये अग्निवेश अपने नये वीडियो पर जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं उससे हजारे पक्ष संतुष्ट होगा या नहीं यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है ही कि अनशन के समय टीम अन्ना पर उन्होंने जो हमले किये उसका जवाब अनशन की सफलता से गदगद टीम अन्ना जरूर देगी।


जय हिंद, जय हिंदी


नीरज कुमार दुबे

श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों ने खोली पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों की पोल

आतंकवादियों की ओर से भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई को पुनः दहलाने में सफल होने से हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो गये हैं। आतंकवादियों ने शहर के भीड़भाड़ वाले झावेरी बाजार, दादर तथा चरनी रोड़ के ओपरा हाउस में सिलसिलेवार विस्फोटों के जरिए 26/11 के आतंकवादी हमले की यादों को ताजा तो कराया ही साथ ही इस बात का संकेत भी दे दिया कि सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद वह अपने कार्यों को अंजाम देने में पूरी तरह सक्षम हैं। आज गृहमंत्री चिदम्बरम कह रहे हैं कि मुंबई में हुए हमले के बारे में किसी प्रकार की विश्वसनीय खुफिया जानकारी नहीं थी। वह इसे केंद्रीय और प्रदेश की एजेंसियों की खुफिया असफलता भी नहीं मान रहे हैं लेकिन मुंबई पुलिस ने विस्फोटों से एक दिन पहले ही इंडियन मुजाहिदीन के जिन दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, उससे लगता तो यही है कि कहीं न कहीं पुलिस और सरकार को खुफिया सूचना तो थी ही। इसके अलावा ऐसी भी खबरें आई हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने विस्फोटों से चंद घंटे पहले ही भारत को मुंबई समेत कुछ शहरों में संभावित आतंकी हमले की चेतावनी दे दी थी। यदि यह रिपोर्टें सही हैं तो निश्चित ही यह सरकार की ढिलाई का एक बड़ा उदाहरण कहा जाएगा।


इसके अलावा विस्फोटों के बाद जिस तरह घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंसें देर से पहुंचीं और अस्पतालों में अव्यवस्था का आलम रहा वह हमारी आपदा प्रबंधन तैयारियों की भी पोल खोलता है। रिपोर्टों के मुताबिक इससे पहले कि एंबुलेंसे घटनास्थल पर पहुंचतीं, लोगों ने ही कई घायलों को स्कूटरों, कारों इत्यादि में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। इसके अलावा जिन अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है, वहां देर रात तक घायलों और मृतकों के नामों की कोई सूची तक नहीं थी, सारे दरवाजे बंद करे देने के कारण पीडि़तों के परिजनों तक जरूरी सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही थीं।

दूसरी ओर, विस्फोटों के समय पर गौर करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश थी। 26/11 के मुंबई हमलों में दोषी करार दिये गये आतंकवादी अजमल कसाब के 24वें जन्मदिन और भारत पाक विदेश मंत्री वार्ता से 11 दिन पहले अंजाम दिये गये यह विस्फोट भारत पाक वार्ता को पटरी से उतारने के प्रयास भी हो सकते हैं। ऐबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अपने ही स्थानीय आतंकवादी संगठनों के निशाने पर आए पाकिस्तान को भारत की ओर से भी घेरने के लिए भी यह कवायद की गई हो सकती है। इन विस्फोटों के पीछे भले अब तक पाकिस्तानी हाथ की बात साफ न हुई हो लेकिन इतना तो सभी जानते हैं कि जिन्होंने भी इन विस्फोटों को अंजाम दिया है उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है।


जहां तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है तो यह हैरानी वाली बात है कि जिस झावेरी बाजार को आतंकवादी तीन बार निशाना बना चुके हैं वहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किये गये। अब मुंबई में विस्फोटों के बाद देश भर में अलर्ट कर दिया गया है और जगह जगह लोगों की तलाशी ली जा रही है। यह कवायद ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर चलेगी उसके बाद सब फिर ढीले पड़ जाएंगे और इसी ढिलाई का फायदा फिर से आतंकी उठाएंगे और निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाएंगे। विस्फोटों के बाद सरकार ने मुआवजा घोषित कर दिया है और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने का वादा किया है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या पिछली बार के हमलों में न्याय के कठघरे में लाए गए लोग दोषी साबित होने और सजा सुनाए जाने के बावजूद सजा से अब तक क्यों ‘वंचित’ रखे गये हैं? निश्चित ही इन सबसे आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर होती है। सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने और मिलजुलकर इससे लड़ने के आह्वान भर से आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।


यह भी आश्चर्यजनक है कि 26/11 हमले के बाद देश में अब तक जो दो आतंकी हमले हुए हैं वह महाराष्ट्र में ही हुए। पहला पुणे के जर्मन बेकरी में और अब दूसरा मुंबई में। निश्चित ही आतंकवादी संगठन जानते हैं कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील राज्य महाराष्ट्र में हमला कर देश भर में तनाव पैदा किया जा सकता है, आर्थिक तरक्की की राह में बाधा डाली जा सकती है, विदेशी पर्यटकों का मोहभंग किया जा सकता है, सरकार को विपक्ष और जनता के सीधे निशाने पर लाया जा सकता है और विश्व भर में एक ‘संदेश’ दिया जा सकता है।


बहरहाल, विस्फोटों में मारे गए लोगों को भगवान अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, उनके परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही हर भारतवासी को प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही सभी को सतर्क और एकजुट रहना चाहिए क्योंकि अपने सुरक्षा बलों की सक्षमता पर पूरा विश्वास होने के बावजूद यह बात हर बार साबित हो चुकी है कि आतंकी कहीं भी हमला करने में सक्षम हैं। अब समय है कि इसी माह भारत और अमेरिका तथा भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली रणनीतिक और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता में आतंकवाद से मुकाबले और सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने का मुद्दा शीर्षस्थ प्राथमिकता पर हो। हमलावरों, उनके समर्थकों, संरक्षकों और उनको कोष उपलब्ध कराने वालों का पता लगाया जाना चाहिए और जो भी लोग निर्दोष जनता की सामूहिक हत्याओं में शामिल हैं उन्हें कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए। वैसे यह खुशी की बात है कि मुंबईवालों का हौसला डिगा नहीं है। उनके इस जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए।


जय हिन्द, जय हिन्दी

नीरज कुमार दुबे

ओसामा को सम्मान देने से आखिर क्या फायदा होगा दिग्विजय जी

कभी कथित ‘भगवा आतंकवाद’ का भय दिखाकर तो कभी आतंकवाद की घटना के बहाने राजनीतिक लाभ उठाने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की ओर से अल कायदा प्रमुख को ‘ओसामा जी’ कह कर पुकारा जाना हो या फिर ओसामा बिन लादेन को समुद्र में दफनाए जाने का विरोध करना हो, दोनों ही बेहद आपत्तिजनक बाते हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के इस दौर में सही या गलत की परवाह किसे है। यह वोट बैंक की राजनीति और साम्प्रदायिकता नहीं तो और क्या है कि हमारे नेता यह सोचते हैं कि लादेन के साथ जो हश्र हुआ उसको सही ठहराने से कहीं एक वर्ग की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। लेकिन वह भूल जाते हैं कि लादेन का किसी धर्म से वास्ता नहीं था वह सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि इंसानियत का भी दुश्मन था और उसके द्वारा संचालित हमलों में मुस्लिम सिर्फ मारे ही नहीं गये बल्कि लादेन और उसके संगठन के कार्यों की बदौलत विश्व भर में संदिग्ध नजरों से देखे भी गये। ऐसा व्यक्ति जो अपनी कौम का ही दुश्मन बन गया हो उसके मारे जाने पर शोक कैसा? उसे सम्मानजनक तरीके से संबोधित कर यह कल्पना करना कि इससे किसी वर्ग को लुभाया जा सकेगा, बेकार की बात है।

दिग्विजय सिंह के इन बयानों से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाकर सही किया क्योंकि पार्टी पर पहले ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई बरतने और दोषियों की सजा पर कार्रवाई में देरी करने जैसे आरोप लगते रहे हैं। खबरों में कहा गया कि कांग्रेस ने इस विषय पर दिग्विजय सिंह को तलब भी किया है लेकिन खुद दिग्विजय ने ऐसी किसी बात से इंकार किया। दिग्विजय को यह देखना चाहिए कि उनके इस कदम ने उनको किन लोगों के साथ और किस श्रेणी में खड़ा किया। जहां एक ओर दिग्विजय लादेन को ‘ओसामा जी’ कह कर संबोधित कर रहे थे तो दूसरी ओर हुर्रियत कांफ्रेंस के उग्रपंथी गुट के सैय्द अली शाह गिलानी थे जो लादेन के लिय्ो जनाजे की नमाज का आह्वान कर रहे थे। तीसरी ओर कोलकाता की स्थानीय् टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम मौलाना नूरूर रहमान बरकती थे, जिन्होंने लादेन की ‘‘आत्मा की शांति‘‘ के लिए विशेष नमाज अदा की तो चैथी ओर केरल का वह व्यक्ति अथवा संगठन था, जिसकी ओर से ओसामा के मारे जाने के खिलाफ पर्चे बंटवाने की खबर आई। इससे पहले चुनावों के समय एक बार बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान की रैली में एक शख्स ओसामा के वेष में लोगों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था।

पार्टी की कथित दोगली नीतियों के चलते दूर हुए मुस्लिम मतदाताओं को वापस कांग्रेस से जोड़ने के प्रयास में दिग्विजय सिंह जब तब कोई न कोई तीर छोड़ते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में हुए विस्फोटों के बाद हुए बाटला मुठभेड़ कांड पर सवाल उठाते हुए आजमगढ़ का दौरा किया था। हालांकि उस समय दिग्विजय ने यही कहा था कि वह सच्चाई का पता लगाने के लिए इलाके का दौरा कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट भी सौंपी थी लेकिन जब सरकार, मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थान मुठभेड़ को सही ठहरा चुके हों तो किसी पार्टी महासचिव की रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इस मामले में भी दिग्विजय पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगे थे। यही नहीं उन्होंने तो मुंबई हमले के दौरान हेमंत करकरे की शहादत पर भी एक तरह से सवाल उठाया था जब उन्होंने यह कहा था कि करकरे ने उन्हें फोन कर बताया था कि वह मालेगांव धमाके की जांच के सिलसिले में संघ परिवार के निशाने पर हैं।

दिग्विजय की हालिया कथित उपलब्धियों की बात की जाए तो उनके हिस्से में ‘भगवा आतंकवाद’ शब्द को प्रचलित कराने का श्रेय भी है। साथ ही वह इस बात के लिए भी विख्यात हैं कि पार्टी संगठन में राज्यों के प्रभारी मात्र होने के बावजूद राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अन्य विषयों पर भी खूब बोलते हैं। दूसरों की संपत्ति की जांच की मांग करना उनका प्रिय शगल है तो साथ ही अपने पर हमला बोलने वाले पर तेजी से आक्रामक होना उनकी विशेष रणनीति है। बहरहाल, ओसामा को सम्मानपूर्वक संबोधन से पूर्व दिग्विजय जी को उन परिवारों या पीडि़तों के हाल पर नजर दौड़ा लेनी चाहिए थी जो विश्व भर में ओसामा की आतंकी गतिविधियों के शिकार हुए।

जय हिंद, जय हिंदी


नीरज कुमार दुबे

आखिरकार आतंकवाद की जन्मस्थली में मारा गया ओसामा बिन लादेन

आखिरकार दुनिया के नंबर एक आतंकवादी अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को दुनिया के नंबर एक देश ने मार गिराया। अपने को बहुत बड़ा बहादुर बताने और समझने वाला ओसामा कितना बहादुर था यह दुनिया ने तब देख ही लिया जब वह डर के मारे एक गुफा से दूसरी गुफा में छिपता फिर रहा था। शायद ओसामा ने अपने हिसाब वाले कोई सदकर्म ही किये होंगे जो वह आतंकवाद की जन्मस्थली पाकिस्तान में मारा गया। ओसामा का मारा जाना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है तो है ही साथ ही यह आतंकवाद के प्रतीक पर सबसे बड़ा हमला भी है। जिस तरह भले राजा बूढ़ा हो लेकिन उसके मारे जाने पर भी प्रजा को गुलाम बनना ही पड़ता है उसी तरह आतंकवाद के सबसे बड़े सरगना के मारे जाने पर निश्चित रूप से आतंकवादियों और आतंकवाद के समर्थकों का मनोबल गिरेगा। हालांकि संभावना यह भी है कि वह अपना हौसला पस्त नहीं होने का सुबूत देते हुए विश्व में कहीं भी आतंकवादी वारदात को अंजाम दें। अल कायदा, तालिबान और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के स्लीपर सेलों की बातें समय समय पर खुफिया एजेंसियां सामने लाती रही हैं। संभव है कि इन्हीं स्लीपर सेलों के माध्यम से किसी वारदात को अंजाम दिया जाए। हमें हाल ही में उजागर हुई अल कायदा की उस चेतावनी को नहीं भूलना चाहिए जिसमें उसने अल कायदा प्रमुख के मारे जाने पर पश्चिम तथा यूरोप पर परमाणु बम हमले की धमकी दी थी। लादेन के मारे जाने से निश्चित रूप से अमेरिका विरोध की भावना अब आतंकवादियों के मन में प्रबल होगी और अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी प्रतिष्ठान आदि को सतर्कता बरते जाने की जरूरत है, शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने विश्व भर में अपने नागरिकों के लिये यात्रा परामर्श जारी किया है।

लादेन का पाकिस्तान में पकड़ा जाना और मारा जाना पाकिस्तान सरकार के उन दावों को भी झूठा साबित करता है कि लादेन पाकिस्तान में नहीं है या फिर लादेन मारा जा चुका है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और सरकार समय समय पर यही बात दोहराते रहे हैं कि लादेन पाकिस्तान में नहीं है। यही नहीं पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और वर्तमान राष्ट्रपति तो यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें लगता है कि लादेन मर चुका है। लादेन की अनुपस्थिति और उसके मारे जाने की झूठी बात को बार बार कह कर पाकिस्तान ने इसे सच बनाने की कोशिश की लेकिन आखिरकार पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आ ही गया। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ कि अमेरिका ने लादेन पर कार्रवाई की बात पाकिस्तान सरकार के साथ साझा नहीं की वरना वह उसे वहां से भगा देती। गौरतलब है कि लादेन के मारे जाने के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जरदारी को इस बारे में जानकारी दी। आईएसआई प्रमुख शुजा पाशा ने भी हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे के समय इस बात के भरसक प्रयास किये कि अमेरिका पाक में ड्रोन हमलों को रोक दे लेकिन अमेरिका जानता था कि पाकिस्तान यह निवेदन क्यों कर रहा है।

अब अमेरिका को यह बात समझनी चाहिए कि कैसे पाकिस्तान उसे कई वर्षों से ओसामा की मौजूदगी के बारे में गुमराह करता रहा जबकि पाकिस्तान से उसे सुरक्षित तरीके से छिपा रखा था। ओसामा जहां मिला वह स्थान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास है और वह ऐसा इलाका है जहां सामान्य तौर पर सेना के शीर्ष सेवानिवृत्त अधिकारी रहते हैं। अब दुनिया के सामने पाकिस्तान का वह झूठ भी सामने आ गया है जिसमें वह दाऊद इब्राहिम और मुंबई हमले के कुछ आरोपियों की अपने यहां उपस्थिति की बात से इंकार करता रहा है।

दुनिया के सामने पाकिस्तान का सच सामने आने के बाद अब यह भारत के लिए सही समय है कि वह मुंबई हमले के दोषियों को उसे (भारत को) सौंपने के लिए दबाव बनाये और सीमा पर मौजूद आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाये या फिर खुद ही कार्रवाई कर इन आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को ध्वस्त कर दे क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और अब पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के प्रयास शुरू होंगे। भारत सरकार को पाकिस्तान से वार्ता शुरू करने की बजाय दीर्घकालीन दृष्टि से सोचना चाहिए और पाकिस्तान में मौजूद अपने लिए खतरों को खत्म करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

हमें अमेरिका से यह बात सीखनी चाहिए कि वह अपने नागरिकों पर हमलों की बात को भूलता नहीं है और उसका बदल ले कर रहता है। 9/11 को भले दस साल हो गये हों लेकिन अमेरिकी सरकार के लिए उसके जख्म हमेशा ताजा रहे और उसने आखिरकार ओसामा को मार कर बदला ले लिया जिसके बाद ओबामा ने बयान दिया कि अमेरिका ने न्याय कर दिया है। हमारे यहां तो यदि किसी को मृत्युदंड सुना भी दिया जाता है तो भी उसे जिंदा रखा जाता है कि कहीं वोट बैंक प्रभावित न हो जाए। भारत दुनिया में आतंकवाद से सर्वाधिक पीडि़त रहा है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में नगण्य रहा है। आज भी अफजल और अजमल कसाब को जिंदा रखा गया है। यदि उन्हें सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद मौत के घाट उतार दिया गया होता तो आतंकवाद पीडि़तों को बड़ी राहत पहुंचती। हमारे यहां तो माओवादियों अथवा नक्सलियों के खिलाफ भी यदि सैन्य बल कोई कार्रवाई कर देते हैं तो मानवाधिकार कार्यकर्ता उसे मुद्दा बना देते हैं।

बहरहाल, हमें आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई के लिए अमेरिका की सराहना तो करनी ही चाहिए साथ ही सतर्कता भी बरतनी चाहिए। हमें चाहिए कि बाजार, पर्यटन स्थलों और धर्म स्थलों पर अत्यधिक सतर्कता बरतें क्योंकि आतंकवादी तथा उन्मादी अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी भी हिंसक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हमें सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दौरान भी सहयोग देना चाहिए।

दूसरी ओर, आतंकवाद के खिलाफ मिली यह सबसे बड़ी सफलता बराक ओबामा के लिए सबसे ज्यादा राहत लेकर आई है। वह घरेलू मोर्चे पर काफी चुनौतियों से जूझ रहे थे और अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में भी उन्हें कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद की जा रही थी क्योंकि विभिन्न सर्वेक्षणों में उनकी लोकप्रियता में कमी आने की बात कही गई थी। लेकिन अब ओबामा के मारे जाने के बाद ओसामा के लिए पुनः निर्वाचन की राह आसान हो गई है। हालांकि उन्हें इस सफलता का श्रेय कुछ हद तक पूर्व राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश को भी देना चाहिए क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी सेना के नेतृत्व में नाटो बलों की तैनाती हुई। बुश ने आतंकवाद के खिलाफ जो आपरेशन चलाया उसे अंजाम तक ओबामा ने पहुंचाया। बुश को जहां अपने कार्यकाल में सद्दाम हुसैन मामले में सफलता मिली वहीं ओबामा को ओसामा को मारने में सफलता मिली। लेकिन इन दोनों सफलताओं में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि जहां आधी से ज्यादा दुनिया सद्दाम को मारे जाने की विरोधी थी वहीं समूची दुनिया ओसामा के मारे जाने से खुश है।

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नीरज कुमार दुबे